माघ २३ गते राजदरवारको दक्षिणी ढोकामा आयोजित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शक्ति प्रदर्शन न देशका लागि काम लाग्यो, न जनताका लागि । यो आमसभा त उनका आफ्नै पार्टीका विपक्षीहरू प्रचण्ड–माधव–झलनाथ खनाललाई प्रत्युत्तर दिनमात्र आयोजना भएको रहेछ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– शक्ति पदर्शन गर्न बाध्य पारियो । देशको प्रधानमन्त्रीले बाध्य हुने जनतासँग हो । जवाफदेहिता लिने जनता र देखाउने जनजिम्मेवारीको हो । उहाँको पार्टीभित्रको खिचलोको तमासा देखाउन अथवा पार्टीभित्र अध्यक्ष ओली बलिया कि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बलिया भनेर देखाउने जनतालाई दुःख दिएर, जनताको जनजिविका र आवतजावतलाई बाधा पु¥याएर होइन । पहिलो दिन प्रचण्ड–माधवले आमहड्ताल आह्वान गरे, दुःख जनताले पाए, नोक्सान देशको भयो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले दरवारमार्गमा आमसभा र जनताको व्यापक भीड जम्मा गरेर कुर्लिए । अप्ठेरो जनतालाई प¥यो, नोक्सान देशको भयो । देशका प्रधानमन्त्रीले सडकमा शक्ति देखाएर यो के गरेको ?
देशका प्रधानमन्त्रीले देश र जनताका लागि के काम गरे, कुन कुन नीति र निर्णय ल्याउँदैछन् भनेर देखाउनु पर्छ । भूकम्पपीडित अहिले पनि पीडामा छन्, बाढीपहिरो पीडितले न्याय पाएका छैनन् । कोरोनाबाट मरेका, मर्न थालेका र जनतालाई बचाउने खोपको बन्दोबस्त गर्न किन ढिला भयो ? राहत र रोजगारी बढाउने क्रियाकलाप देखाउने जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको हो । पार्टी भित्रका हुन् कि बाहिरका, तिनले गरेको बिरोध र आलोचनाको जवाफ सडकबाट दिदै जाने हो भने त सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको समय जवाफ दिएर मात्र बित्छ ।
अनि सरकारले काम चाहिं कहिले गर्ने ?
अन्तरपार्टी र पार्टी इतरका विपक्षीहरू पनि हरेक विषयमा बहस र विवाद निकाल्ने र द्वन्द्व बढाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । यथार्थमा बिरोध किन, केका लागि ? अहिलेसम्म देखिएको बिरोधको लक्ष्य भनेको सत्ता हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले के के नकाम गरे ? त्यसको आलोचना भइरहेको छ, यो बिरोधबाट सरकार फेरेर गर्ने चाहिं के ? यसको जवाफ कुनै बिरोधीले दिन सकेका छैनन् । मात्र भनेका छन्– संविधानको रक्षा । जुन संविधानले न्याय दिन सक्दैन, सरकारलाई शक्ति पृथकीकरणको तरिकाले चलाउन सक्दैन, भष्टाचारको न्यूनिकरण गर्न र संवैधानिक निकायहरूलाई सुशासनका लागि प्रेरित गर्न सक्दैन, त्यस्तो संविधान बचाउनु भनेको कुशासन बढाउनु नै हो । संविधानमा जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको कारणको निराकरण गर्न नसक्ने नेताहरू संविधान संविधान भनिरहेका छन् । जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न संविधानका समर्थकहरूलाई प्रेरित गर्न नसक्ने संविधान हुनु र नहुनुमा आमनागरिकका लागि कति नै फरक छ र ? संविधानले विधिको शासनको राजमार्ग बन्न नसक्नुका कारणले असंवैधानिक र अराजकता बढेको हो, बुझौं यत्ति ।