नेपालमा संसद छैन, संविधानको पालना छैन, जनप्रतिनिधिहरु छाडा साँढेजस्ता बनेका छन् । जिम्मेवारी बहन र जवाफदेहीता नहुनु भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु हो । नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा झन झन माथि माथि उक्लदो छ । परारभन्दा गतसाल, गतसालभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा समेत भ्रष्टाचार बढेका छन् । विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटी अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) को रिपोर्टका आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल झन बढी भ्रष्टाचारी मुलुक भनेर देखाएको छ । दक्षिण एसियामा भुटान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार नेपालमा भएको यो तथ्य र तथ्याङ्कले नेपालमा गणतान्त्रिक संघीय लोकतन्त्र भनेको भ्रष्टाचार बढाउन ल्याएजस्तो देखियो । आर्थिक अनुशासनमा संसद, सरकार, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायसमेत नबसेको रिपोर्ट आउनु भनेको नेपाल आर्थिक अराजक मुलुक बनिसकेछ भन्ने हो ।परिवर्तनले चरित्रको, नियतको परिवर्तन ल्याउला, प्रत्येक शासक, प्रशासक र जनप्रतिनिधिहरु नियममा बस्लान्, विधिको शासन सुरु होला र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्लान् भनेर जुन आशा र विश्वास बढेको थियो, निर्वाचनपछिका ३ वर्षले यो जनआशामा तुषारापात गरिदिएको छ । नेपालमा आर्थिक अराजकता फैलिएको देखिएको छ । आर्थिक अराजकतामाथि राजनीतिक अराजकता थपिएपछि त विकास निर्माण ठप्प हुनपुगेको छ । जे छ, जता पनि भ्रष्टाचारमात्र देखिन्छ ।
एक त भूकम्पपछिको आर्थिक अराजकता, पार्टीकरण, त्यसमाथि कोरोनाको कहरमा थप भ्रष्टाचारका काण्ड प्रकाण्डहरु । हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रशासकहरु भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणहरुमा मुछिएका छन् । हवाईजहाज खरिददेखि बालुवाटार जग्गा काण्ड, एनसेललाई लाभकरको छुटदेखि सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीहरुलाई कौडीका मूल्यमा हिल्ला लगाउनेसम्मका काण्डमा सरकार चोखो देखिएन । प्रभावशाली नेताहरु सफा देखिएनन् । भ्रष्टाचारको कलङ्कले नमुछिएका त कुनै जनप्रतिनिधि छन् भन्ने नै लाग्दैन । संसद बिघटनपछि त जवाफदेहीता कसैमा पनि रहेन । सबै भ्रष्टाचार गर्न र आफ्नो पक्षमा जनशक्ति छ भनेर देखाउन थालेका छन् । देशमा विधिको शासन छ भनेर देखाउन कोही तैयार देखिदैनन् । छन त अख्तियार छ, अदालत छ । अख्तियार सरकारको हनुमानजस्तो बनेको छ भने अदालतलाई अपमान नगर्ने कुनै नेता वा संस्था नै देखिदैनन् । झट्ट हेर्दा र सुन्दा लाग्छ, कसैलाई पनि अदालतको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । कोही नभए न्याय दिने अदालत छ भन्ने विश्वास जगाउनु पर्छ भन्ने सोच कुनै राजनीतिक दलमा बाँकी देखिदैन ।
बढ्यो, अराजकता बढ्यो । यो अराजकतालाई रोक्न ताकत कुनै दल वा नेतामा देखिदैनन् । सबै छाडा साँडे बनेका छन् । साँढे जुधाइ भइरहेको छ । यो तरिकाले देशमा कानुन व्यवस्था कायम हुन मुस्किल छ ।
