प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान संसद बिघटन गरेपछि संसद बिघटन गर्न पाइन्छ र पाइन्न भन्ने बहसले मुलुकलाई कुहिरोले छोपेझैं छोपेको छ । सत्तापक्ष भन्छ– ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्री म, मैले ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि संसदमा कहाँ बिकल्प छ र संसद बिघटन गर्न पाइन्न भनिरहेका छन् ? सत्तापक्ष दलकै नेता र नागरिक समाजदेखि कार्यकर्ताहरूसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गर्दै संविधान उल्लंघन गर्न पाइन्न भनेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो मुद्दा अव राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ, अन्य मुद्दाहरू विषयान्तर भएका छन् ।
मुद्दा अदालत पुगेको छ । अदालतको विचाराधीन मुद्दामा क्रिया प्रतिक्रिया नदिने भन्ने एउटा मापदण्ड स्थापित छ । अदालतले स्वविवेकले फैसला गर्न पाउनुपर्छ, अदालतमाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब दिनु हुन्न भन्ने स्थापित मान्यताका विरूद्ध प्रधानमन्त्री वैशाखमा चुनाव हुन्छ हुन्छ, संसद पुनस्र्थापना हुनैसक्दैन भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालदेखि झलनाथ खनाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसमेत प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्ने अधिकार छैन, निरंकूश अधिनायकवादी बन्न खोजेको भन्दै अदालतले लोकतन्त्र बचाउनका लागि समेत संसद पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन् ।
यहाँसम्म कि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकबाटै अदालतले संसद बिघटन नगरे यो संविधान कागजको खोस्टो हुने, च्यातिने, देश संविधानबिहीन हुनजानेसम्मका तर्क वितर्क गरेर दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । अदालतप्रतिको स्थापित मान्यताको सीमा नाघ्ने काम भइरहेको छ ।
यसैवीच चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत सामुहिक वक्तव्य प्रकाशित गरेर संसद बिघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दावी गरेर बिधिको शासनको धज्जी उडाइदिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूलाई थाहा थियो– अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नु अनुचित हो । तर सडक आन्दोलनकारीको लहैलहैमा लागेर उनीहरूले वक्तव्यवाजी गरे । यसबाट अदालतमाथि अनुचित दवाव परेको छ । यो विषय कसैका लागि पनि पाच्य विषय होइन । कोरोनाले मान्छे मरिरहेका थिए, सरकारले टेष्ट र उपचारको प्रवन्ध गरिरहेको छैन, हातमुख जोर्ने समस्याले जनता पीडामा छन्, यी पूर्व प्रधानन्यायाधीश, नागरिक समाज र मानवाधिकारकर्मीहरू कोही पनि बोलेनन् । तर राजनीतिमा मुछिएर संसद बिघटन गर्न पाइन्न भन्ने विषयमा बोल्नका लागि यिनलाई कसले उक्सायो, कसको टार्नै नसकिने प्रभावमा यिनीहरू परे ? यो देशको सुशासनका लागि गम्भीर विषय हो । अझ यो मुद्दा संवैधानिक अदालतले होइन, बृहत् बेञ्चले हेर्नुपर्ने अर्को बहसको थालनी पनि भएको छ ।
अब अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्ने कि सडकअनुसार ?