
नेपाल सार्वभौमशक्ति सम्पन्न छ । त्यो सार्वभौमिकता हिजो कता थियो, आज कता छ ? जनता सार्वभौम थिए भने ९४ प्रतिशत ॐकार परिवारले दिएको सुझावलाई संविधानसभाले किन उपेक्षा ग¥यो ? जनता सार्वभौम छन् भने संसद किन छैन ? सडकमा किन अदालतदेखि सरकारसम्मको आलोचना भइरहेको छ ? प्रधानमन्त्री भइसकेका ब्यक्तिहरु कुन मुखले अदालतबिरुद्ध सडकमा लम्पसार परिरहेका छन् । अदालतलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्छ भन्ने कुरा तिनले न्यायाधीश नियुक्तीमा बेवास्ता गरे, आज सरकारबादी निर्णय गर्लारे भनेर सडकमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । जुन देशमा सार्वभौम संसद, सरकार, अदालत हुन्न, त्यो देशमा कसरी सार्वभौम जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनसक्छ ? यही कारण त गणतन्त्रले धर्म परिवर्तनलाई परिस्तिि अनुकूल बनाउँदै छ ।
२००७ सालमा २ दर्जन क्रिश्चियन थिए । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा २ लाख भए । २०६३ सालको परिवर्तनपछि १४ वर्षभित्रै ४० लाख ईसाईहरु पुगेका छन् । यो संख्या धर्मपरिवर्तनको परिणाम हो । हिन्दुवादीहरु भन्छन्– सनातन धर्म र सभ्यतामाथि ईसाईको खुलेआम आक्रमण भइरहेको छ । यो पीडावोध हिन्दुहरुले गरिरहेका छन् तर संविधानले धर्मपरिवर्तनलाई रोक्न सकेन । र धर्मपरिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढी विपन्न, सिमान्तकृत बर्ग परेका छन् । आदिवासी र जनजाति तथा दलित समुदायलाई धर्मपरिवर्तन गराइँदै छ । पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर जुन जुन दलले नारा उछालिरहेका छन्, तिनै दलहरु लोभ, लाभ देखाएर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने छुट दिइरहेका छन्, उक्साइरहेका छन् । विदेशी पैसा बाँडेर र कमिशन खाएर धर्मपरिवर्तन यही रफ्तारमा हुने हो भने हिन्दुहरुको संख्या कम हुँदै जाने र ईसाईहरुको संख्या बढ्नेछ । केही वर्षमै हिन्दु अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । अवको कुनै पनि चुनावमा ईसाईको समर्थन बिना जित्न नसकिने स्थिति अहिले नै बनिसकेको छ ।