प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधि चुनावमा जानैपर्ने बाध्यकारी अवस्था कसरी आयो ? प्रधानमन्त्रीले यति अलोकप्रिय निर्णय लिन पर्नुका कारण होलान्, ती जेसुकै कारण भए पनि मध्यावधि चुनावको घोषणाले निम्त्याएको अराजकता, अस्थिरताको कारक सत्तारुढ दलका सबै नेताहरु हुन् । कमोबेश सबैले आ–आफ्ना जिम्मेवारी कबुल गर्नुपर्छ । अपराधको मात्राअनुसारको दण्ड सबैले पाउनै पर्छ । यो सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र अखानो पारेर नेकपाका कुनै पनि नेता अछुत रहन सक्दैनन् ।आलोपालो र अस्थिर सरकारका कारण काम हुनसकेन, स्थिरता चाहियो भन्ने राजनीतिक आवाजलाई जनताले सुनेका हुन् । यहीकारण जनताले पूर्ण बहुमतका साथ एमालेलाई चुनाव जिताए । बहुमतले नपुगेर एउटै एजेण्डाका साथ चुनाव लडेका एमाले र माओवादी मिलेर नेकपाको एकीकरण गरे, अनि नेकपा झण्डै दुई तिहाइको बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको थियो । यो अवस्थामा नेकपाले स्थिरताका साथ सुशासन दिन्छ भन्ने भर र भरोसा जनतामा बढेको थियो । तर संघीयताका कारणले गर्दा शक्तिशाली नेकपाले कर बृद्धि गर्न बाध्य भयो । त्यसमाथि भूकम्पका बाँकी कार्य, बाढीपहिरोको प्रकोप र पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । सरकारलाई हलचल नै गर्न नदिने, कामै गर्न नदिने र भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरु भए, मन्त्रीहरु भए । भ्रष्टाचार हुनै दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रका भ्रष्टाचारी र दलालहरुलाई ठेगान लगाउन सकेनन् । अलि कडा हुनलाग्दा प्रधानमन्त्रीबाटै गलहत्याउने कामकुराहरु बढेर जान थाले ।
नेकपाका सबै सांसदलाई पद चाहिने । ठूला नेताका आफन्त, नातेदार र चाकरीदारलाई समेत पद दिनुपर्ने । लोकतन्त्र भनेको ठूला र प्रभावशाली नेताहरुले जे गरे पनि कानुन सम्मत हुने, तिनकै वरिपरि बिधिले चलिदिनुपर्ने अवस्थासम्म पनि देखियो । अन्ततः नेकपाभित्रको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिका बैठकहरुमा तँ चोर कि म चोर ? भन्ने खालका लिखित आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो । पछिल्लो समय निर्वाचित अध्यक्ष ओली र सहमतिमा अध्यक्ष बनेका टिके अध्यक्ष प्रचण्डवीच शक्ति संघर्ष हदैसम्म चर्कियो । मानसिक रुपमा एकीकृत पार्टी एकतावद्ध चल्न सकेन, फुटिसकेको थियो र गुटबाजीले रोगाउँदै रोगाउँदै पुस ५ गते केपी ओलीलाई सत्ताबाट र पार्टीबाट गलहत्याउने अप्रिय निर्णयमा पुग्यो केपी ओली बिरोधी अभियान । यो कुरा चालपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिदिएका छन् । अव के हुन्छ, फैसला अदालतले गर्ला, सडक तात्न थालिसक्यो, अराजकता बाढी उर्लिएको छ ।
संघीय लोकतन्त्र चलाउने चालकहरुले चलाउन सकेनन् । गोलमेच सम्मेलन सहितको बैठकबाट निकास निकाल्नु उचित हुनेछ ।
