विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालका विभिन्न जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई कुहिएको चामल बााडेकै हो। यो यथार्थलाई खाद्य अनुसन्धानशालाले फेरि पनि पुष्टि गरिसकेको छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पुनः प्रमाणित गरेर यसरी अखाद्य खाद्यान्न बितरण गर्नेमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर, राष्ट्रसंघको जिम्मेवार निकायका निर्देशक नै नेपाल आएर नेपालको पत्रकारितामाथि प्रश्नमात्र उठाएनन्, वाहियात समाचार भनेर अपमानजनक शव्द समेत प्रयोग गरे। लोकतन्त्र भनेर चिच्याउने नाङ्ले अखबारहरुले जोन जिङको त्यो अपशव्द 'ननसेन्स'लाई पचाए। नेपाल प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघले जोनको विरुद्धमा राष्ट्रसंघसम्म आवाज पुर्याउन सकेन। सामान्य विरोध गरेर यो मामिलालाई रफादफा गरिएको छ। निश्चय नै नेपालका सम्पूर्ण पत्रकारजगत एक भएर जोनको नाङ्गो हमलाप्रति घृणा व्यक्त गर्नुपर्थ्यो। त्यसो हुन सकेन, सरकार पनि मौन बस्यो।
विज्ञहरुले कूटनीतिक माध्यमबाट राष्ट्रसंघसम्म यो मामिला पुर्याएउनु पर्नेमा जोडदिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जोनका अभिव्यक्तिप्रति कूटनीतिक माध्यमबाट राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराएको भनेको छ। केही महिनामै राष्ट्रसंघको साधारणसभा हुादैछ, त्यहाा पनि नेपालप्रतिको विधि व्यवहारबारे नेपालले चर्चा गर्न सक्नुपर्छ। स्मरणीय के पनि छ भने ०६६ सालमा जाजरकोटमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले बितरण गरेको अखाद्य दाल, चामल खाएर महामारी फैलियो, सयौं जनताले ज्यान गुमाए। अहिले त्यही पापकर्म विश्व खाद्य कार्यक्रमले भूकम्पको विपदमा परेका नेपालीमाथि गरेको छ। र, पापकर्म लुकाउन नेपालमा दिने सहयोग सिरियातिर लैजाने धम्की समेत दियो। १९५५ देखिको संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो नेपाल। एउटा कर्मचारीले सदस्य राष्ट्रमाथि धम्क्याएको र अत्यन्त लोकतान्त्रिकरण हुादै गएको नेपाली पत्रकारितामाथि धावा बोलेर, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगप्रति र नेपाल सरकारमाथि अविश्वास व्यक्त गरेर नेपालको मान सम्मानमाथि ठूलै आाच पुर्याएका छन् जोनजिङले। यसकारण यो घटनालाई सामान्य रुपमा कदापि लिनु जिम्मेवारपूर्ण कार्य हुनेछैन। यसकारण हामी सचेत हौं, एकजुट भएर यस्ता जिङहरुलाई हिङ् लगाउन नेपालीत्व जगाऔं।
