बेल्ट एण्ड रोड, वान बेल्ट वान रोड– चीनको महत्वाकांक्षी योजना ।नेपालले रणनैतिक रुपमै यो योजनामा सहमति गरेको हो । चीनको यही योजनाअनुसारका सडक, बन्दरगाह, रेलसेवा, हवाईसेवा र सञ्चारमा नेपालले समेत व्यापक प्रगति गर्नसक्ने सपनाहरु सजिएका छन् यो योजनामा । गतवर्षको असोजमा नेपाल भ्रमण गर्नुभएका चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङस“ १४ बुँदे सहमति पनि गरिएकै हुन् तर नेपालको भाग्य, प्रगति र सम्पन्नतास“ग जोडिएको बीआरआई परियोजनामा नेपालले चाख लिएको देखिदैन, चासो दिएको पनि छैन । नेपाल पछि हटेको पनि छैन । तर यो योजनामा नेपालले चीनस“ग हातेमालो गरेर अघि बढेको पनि छैन ।
आखिर किन नेपाल बीआरमा सहभागी भएर पनि नभएजस्तो देखिन चाहन्छ । चीनले सधैं नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सममान गरेको छ । नेपालबाट चीनविरोधी क्रियाकलाप भयरहदा पनि नेपालको एक चीन नीति छ भन्ने भनाइमा विश्वास गरिरहेकै छ र कुनै प्रकारको आपत्ति प्रकट गरेको पनि देखिदैन । चीन यसरी नेपालको विकास सहयात्रीको रुपमा अघि बढिरहदा नेपालले बीआरआईबाट लाभ लिन अनिच्छुक भइरहेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । नेपाल को स“ग हच्केर अग्रसर हुननसकेको हो ?
घुमिफिरी रुम्जाटारै हो त ? नेपाल फेरि भारतकै टेकोमा अडिन खोजेको हो कि ? नेपालले आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानका साथ सम्पन्नता र समृद्धि गर्नसक्ने एउटा अवसर बिस्तारै गुम्दै गएको त छैन ? भन्नलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारा दिने सर्वशक्तिमान सरकार छ देशमा, यो सरकारका लागि नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्न कुनै पनि अल्झो देखिदैन । तर झण्डै ३ वर्षको समय खेर गइसकेको छ, एउटा पनि राम्रो कम हुन नसक्नु भनेको असक्षमताको प्रदर्शन पनि हो । चीनस“ग सहमति र सहकार्यका लागि स“गै जाने निर्णय गरेपछि स“गै जानुपर्ने हो, चीन बेला बेलामा नेपाललाई घचघच्याइरहेको छ, नेपालले निदाएको बहानामात्र गरिरहेका कारणले नेपाल झन झन पछाडि पर्दै गएको छ ।
चीनले बनाइदिने सुख्खा बन्दरगाह र त्यो बन्दरगाहसम्म सामान ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको थियो, नेपालले त्यसमा निर्णय गर्न सकेन । चीनले एकीकृत भन्सारको प्रस्ताव गर्दा पनि नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेन । यसबाहेक चीन सारा विश्वमा बीआरआईमार्फत अघि बढ्न खोजिरह“दा र नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दा समेत बीआरआईमा संलग्न नरहेको भारतको पिछलग्गुजस्तो बनेर सहकार्यमा सक्रियता देखाउन नसक्नु नेपालको ऐतिहासिक भूल हु“दै गएकोमा विश्लेषकहरु एकमत देखिन थालेको छ ।
यसकारण सरकारले विज्ञ, विशेषज्ञ र विश्लेषकहरुस“ग बृहद छलफल गरेर बीआरआईमा सक्रियता देखाउन नेपालले क कसरी र कुन रणनीति अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । यसमा योजना आयोग, अर्थ–वाणिज्य र अन्य निकायलाई सामेल गराउन पनि जरुरी छ । बीआरआईमा सामेल सयौं राष्ट्रहरुले अनेक लाभ लिइरहेका छन्, नेपाल प्राथमिकतामा छ, लाभ लिन नसक्नु भनेको यसमा चीनको होइन, नेपालकै सरकारको कमी कमजोरीले हो ।
