Advertisement Banner
Advertisement Banner

०७ आइतबार, बैशाख २०८२23rd July 2024, 10:09:55 am

शुभकामना कि शोकसन्देश हो यो ?

१० सोमबार , कार्तिक २०७७४ बर्ष अगाडि

२०७७ सालको बडा दशैंको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना– केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी बडादशैंको शुभकामना दिनुभयो, वहा“को ट्वीटरको फोटो हो यो । यो तस्वीरमा अंकित लोगोमा नेपालको नक्सा छ तर नक्सा संविधानअनुसार छैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नक्सा संसदबाट पारित गरेर संविधानमा समावेश गरिसकेपछि यस्तो गलत सरकारी लोगो उपयोगमा ल्याउनु संवैधानिक कसरी हुनसक्छ ? कतै न कतै प्रधानमन्त्री देशको अखण्डतालाई सत्ता टिकाउने राजनीति त गरिरहेका छैनन् ? यदि यसो हो भने यो राष्ट्रघात अक्षम्य अपराध साबित हुनेछ ।
यसकारण प्रश्न उठेको छ, यो शुभकामना कि भूमि हराएको लोगो प्रयोग गरेकाले शोक सन्देश हो । ठिक २ दिन अघि भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयल जंगी जहाज चढेर नेपाल आए र आधारातमा प्रधानमन्त्रीस“ग गुप्त गु गरे । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले भने– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी फिर्ता गर्ने कुरा गर्न आएको रे । सुराकी प्रमुखले प्रधानमन्त्रीस“ग ठाडठाडै भेट पाउनु र नेपाली अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने हैसियत सुराकी प्रमुखले राख्ने भए भारतमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री किन चाहियो ?
अचम्मको संयोग के पनि छ भने प्रम.ले पाठ्यक्रममा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको किताब बितरणमा रोक लगाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नै यो गलत सरकारी लोगो प्रयोगमा ल्याएपछि अनेकन शंका, संशय उत्पन्न हुनपुगेका छन् । कतै नेपालले ती भूभाग छाडेको सन्देश त होइन यो ? संसदमा तमाम दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए । सडकमा तमाम जनताले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए । नेपालको भूभाग अतिक्रमित हुनुहुन्न, नेपाली भूभाग नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै प्रधानमन्त्रीका साथमा लागेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले ती अतिक्रमित भूमि नसमेटिएको नक्सा किन र कुन उद्देश्यका लागि प्रयोगमा ल्याएका हुन्, यो आश्चर्यले यतिबेला कूटनीतिक र राजनीतिक बृत्त तातेको छ ।
आम जनमानसलाई पनि क्रुद्ध पारेको छ । एकातिर जनताको स्वास्थ्योपचारमा सरकारले हात उठाउनु र जनताले बा“डेको भात खाएर बा“च्नुपर्ने अवस्था आउनु, अर्कोतिर जनताले उपचार नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुले पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । त्यसमा यो हदसम्मको गल्ती ? यो गल्तीलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल सच्याउनुपर्छ ।