एसियाली विकास वैंकले ठाडो चेतावनी दिएको छ– खर्च पारदर्शी भएन, चुहावट भयो र विपद व्यवस्थापनमा खर्च गरिएन भने सहयोग रोक्का हुनसक्छ। नेपालले दाता सम्मेलन गर्यो र नेपालको विपदमा मित्रराष्ट्र र दाताहरु साथमा छन्, सहयोग गर्न तैयार छन् भन्ने सन्देश दिए। असार १० गते एकैदिन ४ खर्ब ४० अर्वको आर्थिक सहयोग जुट्यो। दाताहरुले फेरि पनि आशा जगाएका छन्– यो रकम खर्च भयो, सदुपयोग भयो र विपदमा काम लाग्यो भने भूकम्पबाट भएको क्षति पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा थप सहयोग दिन सकिन्छ।
त्रिपाल नछाड्ने सभासदले नियमित बजेट र त्यसमा दाताहरुले दिएको थ ४ खर्ब ४० अर्व बजेटमा र्याल नकाढ्लान्? हाम्रा नेताहरु, प्रशासकहरु कतिसम्म आत्मकेन्द्रीत छन्, स्वार्थप्रेरित छन् भन्ने कुरा एकपटक विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकाहरुलाई विशेष सुविधा दिन संसदसम्म पुर्याइएको विधेयक नै प्रमाण बनेको छ। यो विधेयकलाई सभामुखले नरोकेको भए, पास हुन्थ्यो र पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य विशिष्ट कर्मचारीहरुले जीवनभर गाडी, गार्ड, सचिवालय, घरभाडा, भत्ता, सुविधा पाउनेथिए। यसको प्रारम्भिक खर्च ५० करोड हुनेथियो। भूकम्पपीडतले राहत पाइरहेका छैनन्, १५ हजारको प्रारम्भिक छाप्रो निर्माण खर्च पाउन सकेका छैनन्, कुहिएको चामल र अखाद्य दाल खान बाध्य पारिएका छन्, जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने राजनीतिक दल र प्रशासकहरु आफ्नै सेवा, सुविधा कसरी बढाउने भनेर लागिपरेका छन्। कति निर्दयी छ हाम्रो शासन, प्रशासनका नाइके र भाइनाइकेहरु? राज्य र राजनीति यति निर्दयी पनि बन्न सक्नेरहेछ।
यसकारण प्रश्न उठेको छ– नेपालीसँग खर्च गर्ने क्षमता छैन, खर्च भएका रकममा चुहावट बढी हुनेगर्छ। राहत वितरणमा सार्थकता देखाउन सकेनन्, जुटेको यति ठूलो धनराशी यिनले न्यायसंगत परिचालन गर्न सक्लान् र? भूकम्पपछिका दिनहरुमा अनियमितता भएको प्रमाणित राज्यका अनुगमन इकाईले नै गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचारका विषयमा शून्य सहनशीलता कायम राख्छु भन्दैमा सक्लान्? त्यसमाथि उनको पद नै धरापमा परिसकेको छ। मस्यौदा बनिसक्यो, संविधान जारी गर्नासाथ सत्ता परिवर्तन हुादैछ। केपी अेाली प्रधानमन्त्री बन्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुादैछ। जुटेको आर्थिक स्रोतलाई समुचित रुपमा परिचालन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिवद्धता आउन सकेको अवस्था छैन। त्रिपाल, पाल, खाद्यान्न, १५ हजार वितरणका दोषीमाथि नै लगाम कस्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले यति ठूलो धनराशी खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन सक्ला? यसमाथि सहरी विकास मन्त्रालयले पाल खरिद गर्दा ठूलै भ्रष्टाचार गर्यो, अख्तियारले समेत आाखा खोलेर हेर्न सकेन। 'काले काले मिलेर खाउा भाले'को नियत बोकेकाहरुको मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचारले दाता सम्मेलनबाट जुटेको रकममा लखनौं लूट हुनसक्ने खतरा बढी देखिन्छ। भ्रष्टाचार रोकिएन, विपदमा परेकासम्म सहयोग पुगेन भने नेपाल अर्को बर्बादीतिर धकेलिन सक्ने खतरा छ। चेतना भया।
