भदौ १९ देखि असोज २ गते भित्रमा युएईमा काम गर्न गएका नेपाली युवायुवतीलाई निशुल्क उद्धार गरिदिन्छौं भनेर आएको प्रस्तावलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ । इत्तिहाद एयरवेजले संयुक्त अरव इमिरेट्समा रहेका ११२० जनालाई निशुल्क उद्धार गरिदिने प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो । कतिपयको भिसा सकिएको छ, कतिसँग पैसा छैन, सबैसँग काम छैन, उनीहरु घर फर्कन चाहन्छन् । यसरी अभरमा परेकालाई निशुल्क घर फर्काउने अवसर सरकारले गुमायो किन ?एक महिनाका लागि दैनिक ८ सयको दरले उद्धार गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको भनेर निशुल्क उद्धार रोकिदिँदा लाभ कसलाई भयो, घाटा कसलाई हुनेछ । आखिर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई यसरी ज्यूँदै मार्ने काम गर्नु त भएन नि । त्यसै पनि यसअघि दुवई पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज रित्तै फर्काएर आलोचित भइसकेको सरकार इत्तेहादको उद्धार प्रकरणमा फेरि आलोचित हुनपुगेको छ ।
एयरलाइन्सले ल्याउने कामदारको पिसिआर परीक्षण गराएर ल्याउँछु भनेकै थियो । टिकटवापतको करोडौं तिर्नु पर्दैन पनि भनेकै थियो । युएई मा रहेको नेपाली दूतावासले दिएको सूचीमा परेकालाई मात्र उद्धार गर्ने पनि भनेकै थियो भने सरकारलाई टाउको दुखाई किन ? उनीहरुलाई सिधै घरघरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर पठाइदिए हुन्थ्यो त ।
कारण एउटै हुनसक्छ, महगो टिकटमा उद्धार गर्न पाए राम्रो कमिशन आउने थियो । मर्ने कि बाँच्ने ठेगान छैन, ठूलै विपत छ, महमारीले झन झन गाँज्दै लगेको छ । देश् र विश्वकै अर्थतन्त्र डावाँडोल भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सत्तामा बसेका र अझ सर्वहाराको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरुले यसरी अदूरदर्शी निर्णय गर्ने ?
सरकारको पहिलो काम हो, नागरिकको उद्धार गर्ने, तिनको ज्यान जोखिमबाट बचाउने । नागरिकप्रति दायित्व निर्वाह गर्ने सरकारले अन्य सरकारलाई समेत उद्धारमा सहयोग गर्न भन्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले जवाफदेहीता विहीन निर्णय बढी गर्न थालेको छ । जुन आलोच्यमात्र छैन, हदैसम्मको गैरजिम्मेवार कार्य पनि हो । युवा मन्त्री छन्, योगेश भट्टराई । युवाले गर्ने निर्णय यस्तै खाले हुन्छन् ? सुरुमा यिनै मन्त्रीले जानकारी नभएको बताए, पछि उद्धार उडान अनुमती नदिने निर्णय गरे । युवाले देश हाँके अहिलेजस्तो भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने सवाल पनि व्यर्थ छ भन्ने सन्देश दिएका छन् यी युवा पर्यटन मन्त्रीले ।
विदेशमा अलपत्र परको छन् नेपाली । कतिको शव उतै छ । कति अभरमा छन् । जो उद्धार खोजिरहेका छन्, छिटोभन्दा छिटो तिनको उद्धार हुनुपर्छ, अन्यथा अर्को आन्दोलनको आँधीको विषय बन्नसक्छ ।
