
साथै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर दश गजामा बस्ती बसाल्ने, बा“ध, कलभर्ट बनाउने, राजमार्ग नै निर्माण गर्ने जुन अत्याचार गरिरहेको छ, त्यसको समयमै सरकारलाई जानकारी आउने छ र सरकारले त्यसमा लिनुपर्ने निर्णय र गर्नुपर्ने कूटनीतिक कार्य गर्न सक्नेछ । सीमा अतिक्रमण नेपाल र भारतवीचको सम्बन्धलाई सुध्रनै नदिने समस्या बनिसकेको छ । यो समस्या हल नहोस् भनेर भारतले पनि तैयार भइसकेको प्रवुद्ध समूहको सुझाव प्रतिवेदनसमेत बुझेन, नेपालले सार्वजनिक गर्ने हिम्मत पनि गरेन । राष्ट्रको मामिलामा कुनै पनि दलको सरकार बनोस्, गम्भीर हुनैपर्छ, प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
सबै नेता, राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्छ कि राष्ट्र छ र हामी छौं । हाम्रो राजनीति पनि छ । सत्ताका लागि, स्वार्थका लागि राष्ट्रलाई पराइको बन्दकीजस्तो बनाएर खेतालाजस्तो बन्नु निश्चय नै दुःखदायी छ । कुनै पनि कालखण्डमा कहिले पनि उपनिवेश नबनेको नेपाल आज उपनिवेशजस्तो अवस्थामा पुग्नुमा यिनै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार छन् । कसैलाई दोष पन्छाएर छुट पाउन सकिन्न । जो सरकारमा छन्, तिनले बिगतमा गल्ती भएका भए सच्याएर स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने गुरुतर दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । जिम्मेवारी लिएर जवाफदेहीतापूर्ण काम गर्नुको नाम नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा लोकइच्छा र लोक आवाज सुन्नैपर्छ । निरंकूश हुने छुट कसैलाई छैन । तर लोकतन्त्र चलाउने शासकहरुले लोकतन्त्रका नाममा देशलाई विदेशी अतिक्रमणको चपेटामा पारेका छन् ।
यसकारण सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै सीमासुरक्षा बल गठन गर्नुपर्छ र यसका लागि साधनस्रोत छैन भनेर टकटकिनु पर्दैन । आफ्नो देशको रक्षा र सुरक्षाका लागि आमनागरिक योगदान गर्न तैयार छन् । बेरोजगारी बढेको र अस्थिरताको महामारीका बेलामा सीमा सुरक्षा बल गठन गरिहालौं ।