बजेटको प्रतिक्षा सकियो । अर्थविदहरुले पार्टीगत आधारमा सन्तुलित बजेट, आपतलाई संवोधन गर्न नसकेको बजेट, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेट, सांसद विकास कोष हटाउन नसकेको बजेट, आदि आदि अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । पर्यटन उद्यमीलाई सुविधा दिएका कारणले व्यवसायीले ठिकै छ भनेको बजेट पनि यही नै हो ।मूल सवाल रोजगारीको छ । कोरोना भाइरसले स्वदेश र विदेशको रोजगारीमा चुनँैती थपिदिएर व्यापक रुपमा बेरोजगारी सिर्जना गरिदिएको छ । भारत र अन्य मुलुकबाटमात्र १५ लाखभन्दा बढी गाउ“घर फर्कने भएकाले तिनलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा बजेट निराशावादी भएको स्वतन्त्र टिप्पणी आउन थालेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट बढाइएको छ । यो कार्यक्रम पार्टीगत आधारमा सञ्चालन भएकाले आलोचित भइसकेको छ । घा“स उखेल्ने काम दिएर ज्याला दिनु रोजगारी सिर्जना हुनसक्दैन । कम्तिमा ती सबै रकम कृषिमा रकमान्तर गरेर उत्पादनमा जोड दिने हो भने उत्पादन बढ्छ, भोकमरी घट्छ । राहत दिने र राहत थाप्ने अहिलेको समस्या केही महिनामै ह्वात्तै घट्न सक्छ ।
गाउ“घर, पहाड, तराईका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले उत्पादनमूलक जमिन बा“झो पल्टिएको अवस्था छ । ती जमिनमा उत्पादन गराउन सके आयात घट्नेछ, आत्मनिर्भरता बढ्नेछ । कृषि र रोजगारमूलक तालिम दिनसके नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदार प्रतिस्थापन हुनजानेछन् र स्वदेशको पैसा स्वदेशमै रहनेछ । रोजगारी सिर्जनाको विकल्प अहिलेदेखि नै नसोच्ने हो भने भोलिका दिनमा ठूलो समस्या आउनेछ ।
बैज्ञानिकहरु भनिरहेका छन्– कोराना भाइरस जा“दैन । कुनै न कुनै रुपमा हामीमा रहिरहन्छ । कोरोना भाइरसलाई निस्कृयसम्म पार्न सकिन्छ । तर कहिले ? कोरोना भाइरसले मानव सभ्यता रहने कि नरहने, मान्छे बा“च्न पाउने कि नपाउने भन्ने दोधार अझै जारी छ । अनुसन्धान गर्नेहरु निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेका छन्, कोरोनाबाट पार पाउन सक्ने कुनै जडी ओखती अझै पनि निकाल्न सकिरहेका छैनन् । कहिलेसम्म ओखती निस्केला र जनजीवन सामान्य होला, यसै भन्न सकिदैन । सधैं लकडाउन गरेर पनि सम्भव छैन । कोरोनास“ग जुधेर बा“च्न मान्छेहरु निस्कन थालेका छन् ।
यस्तो बेलामा विद्युत उत्पानलाई महत्व दिइएको छ । तर विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाइएको छ । विद्युत नेपालको आर्थिक सुधार गर्ने उपाय पनि हो । विद्युत नेपालको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्दैछ । यो अवस्थामा विद्यूतको खपत र निकासी बढाउन सके पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको खर्च बचत हुनेछ । दाल–चामल, सागसब्जीलगायतका विहान बेलुकाको खपत आन्तरिक रुपमा पूर्ति गर्नसके धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्न सकिनेछ । यतातिर बजेटले खासै ध्यान दिएको देखिदैन । बा“च्ने कसरी भन्ने बेलामा पनि कनिका छरेझैं बजेट छर्नु बुद्धिमानी काम कदापि भन्न सकिन्न ।
