कालापानीभन्दा १२ किलोमिटर तल सशस्त्रको सुरक्षा क्याम्प राख्दा ओली सरकारले भारतसँग युद्ध नै जितेजस्तो गरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ । सरकारलाई धन्यवाद दिने लर्को लागेको छ । आफ्नो देशभित्र एउटा सुरक्षा पोष्ट राख्नुमा केको बहादुरी ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेक, कालापानीक्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा हालिसक्यो, भारतका रक्षामन्त्रीले मानसरोबर जाने राजमार्ग उद्घाटन गरिसके, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नराभनेले समेत अरुको इसारामा नेपालमा बिरोध भएको भनिसके । यति हुँदा पनि नेपाल सरकार बुझ्दैछ, केही बोल्दैन । प्रधानमन्त्रीले सिधै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने हैसियत राख्दैनन् भने यस्तो लुते सरकारलाई धन्यवाद दिनु निरर्थक हो । धन्यवाद त त्यतिबेला दिनुपर्छ, जब प्रधानमन्त्रीले भारतलाई ती क्षेत्र नेपालका हुन्, छाडिदेउ भन्नुप¥यो, नछाडे राष्ट्रसंघ जान्छु भन्नुप¥यो र नेपाली सेनालाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सुरक्षा जिम्मा दिनुप¥यो । सेनालाई व्यापारमा लगाएर, निर्माणमा व्यस्त पारेर यो सरकारले सेनाको व्यवसायिकतामा खिया लगाउन खोजिरहेको छ । र, संसदमा रहेका सर्वदल, सांसदहरु सेनालाई सीमामा तैनाथ गर भन्न सकिरहेको छैन ।सरकारले निर्णय नगरेसम्म सेना परिचालित हुने सवालै छैन । संविधानले नै सेनालाई सरकार मातहत राखेको छ र संविधानअनुसारको कार्यादेश नआएसम्म सेना कुनै काममा पनि अघि सर्न सक्दैन । सरकार आदेश नदिने, सेना जान्ने भएर जान नसक्ने ? अनि सेनाले भारतीय सेनाध्यक्षको प्रतिकारका रुपमा उचित समयमा उचित जवाफ दिइने बताउनु स्वभावि हो ।
बजेट पूर्वको नीति तथा कार्यक्रममा ती क्षेत्र नेपालका हुन्, ती क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरिने बताइयो । कहिले ? आफ्नो देशको नक्सा जारी गर्न पनि भारतको अनुमति कुरिएको त होइन होला ? छाङ्रुमा सशस्त्र पोष्ट राख्नुमा केको खुशीयाली ? यो त दुःखद विषय हो । सशस्त्र पोष्ट त नेपाल–भारतको सीमा स्तम्भ छेउमा राख्न सक्नुपर्छ । ताकि अतिक्रमण रोकियोस् । कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराबाट भारतीय फौज हटाउन सक्ने राष्ट्रिय एकतावद्ध शक्ति भएर पनि आँट नगर्नु यो सरकारको ऐतिहासिक भूल हो । ओलीजी, इतिहास बनाउने यति बेला हो, हेक्का रहोस् ।
