भोट दिने जनता सडक नापिरहेका छन्, रु“दै रु“दै सयौ किलोमिटर हिडेर घरगाउ“ गइरहेका छन्, अदालतले समेत सुरक्षितसाथ घर घर पु¥याइदिनु भन्यो तर सरकारले केही पनि गरेन । ८० करोडको राहत बाँडिसकेको फुर्ति लगायो, ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा आधा विदेशतिर छन्, आधाको पनि आँधा गाउ“घरमै छन्, सरकारले कसलाई राहत बा“ड्यो, कसले पायो ? प्रमाणसहितका समाचार आएका छन्– आफ्ना निकटलाई मात्र राहत बाँडिएछ । धेरै थोरैले मात्र समानताका हिसावले राहत पाएका छन् । यसैलाई सरकारले ८० करोडको राहत बाँडेको भनेको रहेछ । केही मन्त्री, सांसदले आफ्ना मतदातालाई रातारात गाडीको प्रवन्ध मिलाएर घरघर पठाएको पनि देखियो । आम नागरिक रोग, भोक र शोकले बिलखबन्दमा परेका छन् । लोकलाई सहारा र आहारा दिनुपर्ने बेलामा सरकारको प्रभावकारिता देखिएन । यस्तो सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भनिरहेको छ ।पीडित नागरिकका सामु सरकारका कुनै व्यक्ति उभिएको देखिन्न । राष्ट्र संरक्षक राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई सर...भन्नुहुन्छ र सरले पठाएको अध्यादेश क्षणभरमै ल्याप्चे ठोकिदिनुहुन्छ । सरकारले बिरोध थाम्न नसकेपछि खारेज गर्ने सिफारिस पठाउ“छ, त्यसमा पनि आ“खा चिम्लेर ल्याप्चे ठोकिदिनुहुन्छ । हाम्रा राष्ट्रपतिमा विवेक छ कि छैन, ढुङ्गो हो कि माटो ? राष्ट्रपति देशको संरक्षक हुन् कि झुम्राको पुतली ? प्रश्न उठ्यो ।
पार्टी फोड्ने र निरंकूश हुनचाहने प्रजातन्त्रवादी प्रधानमन्त्री कस्ता होलान् ? सरकारले भन्यो कि हस् भन्ने राष्ट्रपति कस्तो होला ? यस्तो हस्मात्र भन्ने र षडयन्त्रमात्र गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको हुनु भनेको कति खतरनाक हुनेरहेछ, राष्ट्रघातक हतियार रहेछ, प्रष्ट भयो । पदधारण गर्ने बेलामा पार्टीको संलग्नता छाडेको भन्ने, पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने कसम खाने अनि काम गर्ने बेलामा कार्यकारी हुनखोज्ने, सरकारका नियुक्तीमा पनि भागबण्डा चाहिने र आप्mना नातेदारलाई नियुक्ती गर्नुपर्ने । राष्ट्रपति देखावटी रुपमा पुतलीकै भूमिकामा रमाउने र भित्री रुपमा सरकारको एस् म्यान भएर रहने हो भने राष्ट्रपति पदलाई सेता हात्ती बनाएर किन पालिरहने ? उनी आवत जावत गर्दा नागरिकले घण्टौं सडकमा र यात्रुहरुले आकाशमै होल्ड भएर घण्टौं किन कुर्नुपर्ने ? लोकतन्त्रमा लोकका प्रतिनिधि, लोकका शासक सहयोगी हुनुपर्छ कि सकस भएर दुःख दिने हो ? अव नागरिकले यस्ता नेता र यस्ता राष्ट्रपतिबारेमा सोच्ने र नागरिकअनुकूलताको अर्को बिद्रोह किन नगर्ने ?
