५१.५ प्रतिशत महिला छन् तर महिलामाथि विभेद कम भएको छैन । महिलाहरु समानताको लागि कराइरहेका छन् । समानता दिने कुरामा पितृसत्ता झन अगाडि छ तर व्यवहारमा महिलालाई पछि पार्न पितृसत्ता नै अगाडि छ । यहीकारण हो, महिला हिंसा बढेको छ, महिलामाथि अन्याय र थिचोमिचो कम हुनसकेन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा मात्र होइन, रोजगारी र मजदुरीमा समेत महिलामाथि विभेद गरिन्छ । देशका कुनै पनि क्षेत्रमा महिला समानता छ भन्न सकिने स्थिति छैन । यसकारण पनि समानताका लागि महिला आवाज उठ्नु स्वभाविक हो ।
संसदमै महिला प्रतिनिधित्व कम छ । अरु क्षेत्रमा महिलाको संख्या र महिलामाथि हुने व्यवहारमा विभेद भयो भनेर के भन्नु ? हुन त यही मुलुक हो जहा“ सभामुख महिला बने । राष्ट्रपति महिला छिन् । प्रधानमन्त्री बन्न नसके पनि राष्ट्रसंरक्षक नै महिला भएको मुलुकमा राष्ट्रपतिले नै अनेक बिबाद झिक्ने कार्यक्रम गर्नु उचित थिएन । राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने सबै तह र तप्कामा हो र महिलामाथि त झन बढी राष्ट्रपतीय कार्यक्रम आउनुपर्ने हो, केही पनि आएको देखिएन । राष्ट्रपतिले नै महिला अधिकारमाथि विशेष ध्यान दिन सकेको देखिदैन । अरु क्षेत्रमा महिलाको भूमिका कसरी बढ्ला र ? त्यसमाथि संसदमा जो महिला छन्, तिनीहरुले नीति निर्माणमा के कति भूमिका निर्वाह गर्न सके त्यसको मूल्यांकन गर्ने हो भने केही पनि देखिदैन ।
महिला संसदमा छन्, महिला शासन र प्रशासनमा पनि छन्, महिला सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सबै सञ्जालमा छन् । तर महिला निर्णायक भूमिकामा छैनन् । महिलाले नीति निर्माण गरेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने स्थिति नदेखिएसम्म ५१ प्रतिशत महिलामाथि समानताको व्यवहार भयो भन्न सकिने अवस्था आउ“दैन । एउटी महिला घरको चुलोचौकोदेखि संसदसम्म, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म पुग्नसक्छन्, भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, यो त प्रमाणित भएको छ तर सशक्तीकरण भूमिकाका लागि महिला अग्रसर छन् भन्ने देखिएन । महिलाले अधिकारमात्र खोजेर हुन्न, जो जसले अधिकार पाए, तिनले महिलाका लागि के गरे, के गर्ने प्रयास गरे र तिनको कार्यक्रम सोचमा अन्य महिलाले के कति समर्थन, सहयोग र बल दिए ? यी महत्वपूर्ण प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नमा मिमांसा गरेर महिलाहरुले अधिकार खोज्ने र पाएको अधिकारको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न जरुरी छ ।
सबैभन्दा बढी समस्या राजनीतिमा छ । राजनीति महिला अधिकारमा माथि संवेदनशील नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा महिला अधिकार स्थापित हुनसक्दैन । महिलालाई राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुनासाथ नीतिनिर्माणमा महिला पुग्छन् र महिलामैत्री नीतिहरु देखिनेछन् । महिलाले आफ्नै लागि, महिला बर्ग र महिला सशक्तिकरणका लागि पनि राजनीतिमा महिला अधिकार ३३ प्रतिशत ओइन, आधा आधा अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । तवमात्र नेपालमा महिलाको महत्व र व्यवहारमा विभेद हट्नेछ ।