बिधिको शासनले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता नेकपाले खण्डित गर्न थालेको छ । न्यायाधीश र संवैधानिक पदमा नियुक्ती गर्दामात्र होइन, बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्दासमेत रानजीतिक सहमति अर्थात भागबण्डामा गरेका नजीरहरुले ओली सरकार बिधिको शासनमाथि प्रहार गर्न थालेको आरोप लागिरहेकै थियो, अख्तियारले महिनौंसम्म कसलाई बचाउने र कसलाई सिध्याउने भन्ने जालझेलमा अल्झिदा बल्ल बल्ल १ सय ७५ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सकेको छ । भ्रष्टाचार र पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्नेमाथि नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँदा सत्ताधारीलाई बचाएकोमात्र होइन, कानुनको खिल्ली उडाउने शैलीमा माफी दिने प्रपञ्च मिलाएकोसमेत देखियो । ललिता निवास जमिन खरिद प्रकरण अव संसद र सडकमा, देशैभरि चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । सबैको चाहना थियो– दोषी नछुटुन्, निर्दोषी नपरुन् । विशुद्धता र बिधिका हिमायतीहरुले खुशी हुनसकेनन् । कांग्रेसका नेता विजय गच्छदार र दुई पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी तथा डम्बर श्रेष्ठ, तीन पूर्वसचिवहरुमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु साहस नै हो तर सत्ताधारी दलका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि महासचिव सम्म दोषी भएर पनि, उम्काउने जालझेल गर्नुचाहिं अपाच्य भएको छ ।
अख्तियारले आफ्नो साख बचाउनुपर्छ । मुद्दा परिसकेकाले अदालतले पनि आफ्नो साख बचाउन सक्नुपर्छ । अख्तियार ओली आयोगजस्तो हुनुहुन्न, अदालत सर्वदलीय हो भन्ने सोचलाई गलत सावित गर्नसक्नुपर्छ ।  अख्तियार प्रमुखमा नवीन घिमिरे छन्, उनले इतिहास रच्ने र सुशासनका लागि योगदान दिएर नाम कमाउने हो भने खुट्टा दह्रो बनाउनै पर्छ । यही यक्ष प्रश्न अदालतका सामु पनि उपस्थित छ । अदालते ललिता निवासमा जोडिएका जो कोही हुन्, तिनको खोजी गर्न चुक्नुहुन्न ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि ती व्यक्ति आरोपितमात्र हुन् । दोष प्रमाणित गर्न वा क्लिन चिट दिने अदालतले हो । अख्तियारले प्रमाण पेश गर्नुपर्छ र अदालते प्रमाणका आधारमा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनु आजको आवश्यकता हो । अख्तियार र न्यायाधीशले सरकारलाई रिझाएर के पाउने ? के पाउनका लागि दबाबमा काम गर्ने ? यही मँैका हो, राष्ट्र सेवा गर्ने, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको मुलुकलाई उद्धार गर्ने । अख्तियारको गलत नियतलाई समेत अदालतले उधिनेर भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गर्नसक्यो भने देशको कल्याण र अदालत मन्दिरजस्तो हुनसक्छ । उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने जमातको जरा काट्ने बेला यही हो ।