अमेरिकी सहयोगको नाम हो एमसीसी । चिनिया“ विकासको मोडल हो बीआरआई । यी दुबै कार्यक्रम नेपालको समृद्धि र सुखका लागि कति आवश्यक छ । यसबारेमा राष्ट्रिय बहस चल्नुपर्छ । यो सवाल दुई तिहाइको मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीको सरोकारको विषय हो यो । यसकारण यी दुबै विषयमा घर घर, समाज समाज, सहर सहर, संसदमा समेत बहस हुनुपर्छ, देशका प्रत्येक नागरिकले थाहा पाउनैपर्ने विषय हो यो ।
राजनीतिक शक्ति छ भन्दैमा जे पनि थोपर्न सकिन्छ, जे निर्णय गरे पनि त्यो राष्ट्रिय निर्णय हुन्छ भन्ने मानसिकता लोकतन्त्रमा चल्दैन । लोकतन्त्र भनेको जसरी पनि चुनाव जित्नु र जितेको जनबलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जुन सोच छ, त्यो गलत छ । नेपालमा शिक्षाको स्तर कमजोर छ, चेतना बढेको छ तर चेतना सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर बोल्न, प्रष्ट पार्न अभ्यस्त छैन । यसकारण कतिपय निर्णयहरु सरकार गर्छ र जनता सारोगाह्रो जस्तो भए पनि सहिरहेका छन्, मानिरहेका छन् ।
यथार्थ के हो भने जनता भित्रभित्रै पाकिरहेका छन् । असन्तुष्ट छन् । जनताको मतबाट बनेको सरकार त हो, तर यो सरकारस“ग जनताको अविश्वास बेस्सरी बढेको अवस्था छ । सरकारको ख्याति कमजोर छ, सरकारको लोकप्रियता नराम्ररी ओह्रालो लागेको कारण जनतामा बढेको अविश्वास नै हो । यस्तो अविश्वास एमसीसी र बीआरआईका कारण अरु बढ्नु हुन्न । देशका लागि के आवश्यक, कति आवश्यक व्यापक, कुन सहयोग लिने, कुन नीतिमा हिड्ने, नेपालीत्वको जगेर्ना कसरी हुनसक्छ ? यस्ता प्रश्नहरु साझा हुन् र साझा प्रश्नमा साझा तरिकाले निर्णय लिनुपर्छ ।
एमसीसीबारे नेपाल स्वतन्त्र रहेको र सघाउने हिसावले चिनिया“ सुझाव राजदूतबाट आइसकेको छ । निश्चित रुपम कूटनीतिमा केही सहयोग पनि निशुल्क हुन्न । केही लिन केही दिनुपर्छ । केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ । नेपालजस्ता कमजोर मुलुक तर रणनीतिक महत्वको मुलुकमा त विदेशी ताकतहरु यसरी आइरहन्छन् । निर्णय क्षमता नेपालीमा विकास हुनुपर्छ । नेपालमा ३५ हजारको हाराहारीमा एनजीओ आइएनजीओ छन्, ३२ हजार चर्च पुगिसके, यी सबैको कुनै न कुनै अभिष्ट छन् । मूलकुरा नेपालको हित र नेपालीको रक्षा, शान्ति र प्रगति सोच्ने नेपालले नै हो । प्राथमिकता र जोखिम, नियमन र नियन्त्रणसहितको विवेक नेपालले गुमाउनु हुन्न ।