नेपाली भूभाग भारते नक्सामा पारेको विषयले नेपाल भारतवीच तनाव बढ्दै छ । नेपालले अनेक प्रमाणहरु जुटाइरहेको छ भने भारत हेपाह प्रवृत्ति देखाएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र आफ्नै भनिरहेको छ । भारतीय नेपाल विज्ञहरु नेपालले अतिवादी राष्ट्रवाद देखाएर नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई राम्रो नहुने चेतावनी पनि दिइरहेको छ । अर्थात हपारेर नेपाली भूभाग खाने भारतको दुर्नियत देखिन्छ ।
देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता लाभहानीका दृष्टिले हेर्नु भनेको राजनीतिक अपराध हो । राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दा लाभ होला तर पिढीदरपिढीले यस्तो राजनीतिलाई सराप्ने छ ।
देशका जे जति राजनीतिक र सामाजिक शक्ति छन्, सबै सरकारलाई समर्थन र आत्मबल दिन एक भएका छन् । सरकारस“ग त्यसै पनि दुई तिहाइको शक्ति छ । सरकारका लागि आफ्नो भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा उभिनका लागि थप उर्जा आवश्यक छैन । राष्ट्रिय शक्तिभन्दा ठूलो बाह्य सहयोग र समर्थन हुनसक्दैन । तथापि नेपालको पक्षमा आन्तरिक एकमत र बाह्य जगतले समेत अन्याय हुन नहुने विषयमा उभिने पक्का छ, अव पनि सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा प्रभावकारी वार्ता नगर्ने, आफ्नो शक्ति र सीप नदेखाउने हो भने यो चुक नेकपाका लागि दुर्भाग्यजनक हुनेछ । नेपाली जनता आफ्नो भूमि रक्षा गर्न जान्दछन्, गर्छन्, जनबललाई जनप्रतिनिधिले उपयोग गर्न सकेनन् भने तिनलाई भारतीय लाभ त होला, ऐतिहासिक घाटा नेपाली जनताबाट हुनजानेछ । जनताले जुन विश्वास दिएका छन्, त्यसमा जनताले पुनर्विचार गर्नेछन् । एउटा माघले जाडो जा“दैन, वर्षैपिच्छ माघ आउ“छ भन्ने कुरा बिर्सनु गलत हुनेछ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले दावी गरेको लामो समय भइसक्यो । अझै सरकारले भारतस“ग वार्ता गर्न सकेको छैन । कूटनीतिक क्रियाकलाप पनि अघि बढेको देखिदैन । आखिर सरकारले किन खुट्टा कमाइरहेको छ ? आमनेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारकै प्रथम दायित्व हो । फेरि सरकार जनता र संविधानलाई लत्याएर किन सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिदैन ?