भारतले अर्को नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा पनि पहिलेजस्तै नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपेलेक भारततिरै पारेको दावी नापी विभागका महानिर्देशकले बताएका छन् । नेपालस“ग ती क्षेत्र आफ्नो भएको प्रमाण पनि छ भन्छ नापी विभाग । तर, सरकारले यति गम्भीर विषयमा आजसम्म एउटा पत्र लेखेर जनाउसम्म दिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासवीच ३ किलोमिटरको दूरी पनि छैन, राजदूतलाई बोलाएर यसबारेको नेपालको धारणा दिन वा सीमा अतिक्रमण भयो भनेर भन्न सकिने थियो, सरकारले त्यति पनि गरेको छैन ।
परराष्ट्रले रुन्चे स्वरमा सीमा अतिक्रमण भयो भन्यो, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो भूमिबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजाउ भनेर बोले । बोलीले सीमा अतिक्रमणजस्तो हमलाको विषय समाधान हुनसक्दैन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलामा सबैले एक स्वरमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, कूटनीतिक पहलबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए तर सरकारले अध्ययन गर्ने एक समिति गठन गरेर जनताको आ“खामा भ्रम छर्ने काममात्र गरेको छ । त्यो निरीक्षण समितिमा को छ भन्नेसम्म पनि सरकारले जनतालाई जानकारी दिन सकेन ।
यहा“सम्म कि नेपाल भारतका अधिकारीहरुले पोखरामा सीमा समन्वय बैठक शुक्रवार सम्पन्न गरेका छन् । तर त्यो द्विपक्षीय वार्तामा समेत नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको विषयको उठान नै गरिएन । यो वैठकमा त प्रहरी, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका बरिष्ठ अधिकृतहरुले खानपान गरेर र सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणका विषयमा मात्र विषयको उठान गरेका थिए । सीमा अतिक्रमणजस्तो विषयमा उठान नै नगर्ने नेपाली पक्षले उल्टै सीमामा दुवै देशका सुरक्षाकर्मी सम्मिलित सहायता कक्षलाई निरन्तरता दिइने सहमति गरेछन् । जबकि दिनहु“ आवत जावत गर्ने नेपालीहरु भारतीय सीमा चौकीहरुमा लुटिने गरेका छन् । प्रभावहीन र लुटाहाका रुपमा रहेका नोडल अफिसरको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने र गुडविल भ्रमण गर्ने सहमति गरेर टुंगियो ।
यस्ता समन्वयकारी नाममात्रको बैठकले नेपाल भारतवीचका समस्या समाधान हुनसक्दैनन् । सीमा अतिक्रमणमा सहयोग गर्ने र अतिक्रमण गर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मी नै हुन् । तिनलाई प्रश्न गरेर सीमा अतिक्रमण नगर्ने विषयमा कुनै पनि सवाल नेपालले उठाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।