नेकपाका पार्वत गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद आफताव आलम,राजपाका प्रमोद साह, संघीय समाजवादी फोरमका हरिनारायण रौनियार सबै कानुनको नजरमा गलत साबित भएका छन् । कोही निलम्बनमा परेका छन् भने कसैलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका छन् । कानुन बनाउनेहरु कठघरामा उभिनु पर्ने यस्तो बिकृत तस्वीरले संसद कति लोकतन्त्रवादी छ भन्ने एउटा परिदृश्य देखिन्छ भने जनयुद्धकालीन माओवादी नेकपाको टोपी लगाएर सत्ताको सवारी हाँकिरहेको र त्यही पार्टी नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यतिमात्र होइन, संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको छिनोफानो नगरेर बेपत्ता र फौजदारी अभियोग लागेकाहरु समेत खुल्लम खुल्ला संसद र सरकारमा बसेर पीडित जनतामाथि शासन गरिरहेकोमा कसैलाई आपत्ति छैन । परिवर्तनको १३ वर्षपछि पनि जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको छिनोफानो नहुनु, पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाइयो भन्ने अनुभूति गर्न नपाउनु भनेको नेपाल जंगलराजमै छ भन्न सकिन्छ ।
अचम्म के पनि देखियो भने कानुन बनाउने जो अपराध कर्ममा दागी छन्, तिनीहरु लगभग सबै पार्टीमा छन् र तिनीहरु अपराध कर्म लुकाउने उद्दम गरिरहेका देखिन्छन् । अपराध पृष्ठभूमि भएकाहरुले कानुन बनाउने अनि तिनै कानुन निर्माताहरु संसदीय सुनवाई समितिमा समेत सामेल हुने  र देशका प्रतिनिधि, संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ती दाता बन्ने काम भइरहेको छ । यति भनिसकेपछि नेपालमा विधिको शासन छ भनेर भन्न र मान्न सकिने अवस्था छैन । तर लोकतन्त्र संस्थागत भयो भनेर अपराधकर्मीहरुलाई च्याप्ने दल र सरकारमा बस्नेहरु झ्याली पिटिरहेका छन् । कति दयनीय देखियो नि हामीले ल्याएको र चाहेको लोकतन्त्र ?
गजब छ हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतन्त्र ।
हामीले संविधानसभाको चुनाव गरायौं, लामो समय लाग्यो तर संविधान पनि जारी गरियो । संविधानअनुसार ३ तहको ७ सय ६१ सरकार पनि बनाइयो । यी सबै ठूला ठूला कार्य जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सम्भव भएको हो । तर, अपराधीलाई दण्ड र जनतालाई राहत दिन दिलाउन न जनताले सके, न जनप्रतिनिधिले नै आवश्यक ठाने । यसैको प्रतिफल हो जता पनि भ्रष्टाचार । जता पनि प्रदूषण । नमूना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता कतै पनि देख्न पाइएन । ०१५ सालको चुनावपछि कांग्रेसको मनपरीतन्त्र झैं ०७२ को चुनावपछिको नेकपाको स्थिति छ ।