
सर्वा तीन अर्वमा धरहराको ठेक्का लाग्यो, पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । दरवार हाईस्कुल चीनले बनाइराखेको छ । सरकारको ध्यान राजधानीको बसपार्कमा अध्याधुनिक भ्यूटावर, सपिङ मल, झापाको दमकमा भ्यूटावर, अन्य प्रदेशहरुमा पनि भ्यूटावर निर्माण गर्नतिर देखिन्छ । आखिर भ्यूटावर र पुस्तकालय अथवा धार्मिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्व कसले पाउनुपर्ने थियो ?
भक्तपुर पहिलो नगर हो, जसले विदेशी सहयोग स्वीकार गर्न सकिन्छ तर आफ्ना सम्पदा हामी आफै बनाउन सक्छौं भन्ने । धन्यवाद भक्तपुर नगरपालिका । आफ्नो सम्पदाको महत्व आफैलाई थाहा हुन्छ । विदेशीले बनाइदिने भनेको उनीहरुको सोच र सा“चोमा ढालेर हो । विदेशी सहयोग लिन सकिन्छ तर सोच र निर्माणको सा“चो हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ । यो कुरामा राजधानी चुकेको छ । काठमाडौ र ललितपुरका धेरै धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्वीक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण विदेशीले गरिरहेका छन् । विदेशी तरिकाले निर्माण गर्दा सांस्कृतिक पहिचानको मर्म र महत्व फिका हुनसक्छ । पश्चिमा र पूर्वीय संस्कृति र संस्कार नै फरक छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ पचाएको छ ।
अगुवा प्रधानमन्त्री नै हुन् । प्रधानमन्त्रीले बुङ्मतीको पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बुङमती गएकै छैनन् । राष्ट्रपतिले रानीपोखरीको उद्घाटन गरिन्, रानीपोखरी मैदान बनेर लडेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्नसक्छन्, आफूले सुरु गरेका काम के भइरहेको छ, फलोअप नै गर्दैनन्, तिनका सल्लाहकारहरु के गर्छन्, के सल्लाह दिन्छन् ?
जुन सरकार महत्व पहिचान गर्न सक्दैन, प्राथमिकताको बेवास्ता गर्छ, त्यस्तो सरकारले कुनै उद्देश्य सही समयमा प्राप्त गर्न सक्दैन । डेढवर्षको ओलीसरकार कुहिराको काग बनेको यही कारण हो । चुनाव र चुनावपछिको सरकार बन्ने बेलामा जनतामा जुन आशा थियो, त्यो मरिसकेको छ, सरकारप्रति जनताको जुन विश्वास थियो, त्यो समाप्त भइसकेको छ । यो सरकार जनविश्वास र भर भरोसाको दृष्टिले अविश्वसनीय बनिसकेको छ । यहीकारणले यो सरकारको बिरोधको मात्रा साह्रै बढेर गएको छ । सरकार अलोकप्रिय बनिसकेको छ । यसबाट संघीयतासमेत असफल भइसकेको देखिन्छ ।
सरकार अर्वौंको भ्यूटावर निर्माण गर्दैछ, यो भ्यूटावरबाट जनअपेक्षा कसरी देखिएला ? जनआवाज कसरी सुनिएला ? जनहित हेर्न नसक्ने सरकार यसैगरी कम महत्वमा समय खेर फाल्दै जा“दा आफै फालिन बेर छैन । यो समय भूकम्प, बाढी पहिरोबाट पीडितलाई राहत दिने र बिग्रेका सम्पदा सम्हाल्ने समय हो । भ्यूटावर, बुद्धमूर्ति र अन्य स्मारकहरु पछि बनाउ“दा हुनेथियो । तर सरकारको ध्यान ठेकेदारको प्रभावमा र भ्रष्टहरुको सिफारिसमा जान थालेकाले गरिहाल्नुपर्ने कार्य हुनसकेन, पछि गरे हुने काम धमाधम भइरहेछ ।
अन्तमाः मन्त्रिपरिषदको निर्णय कसैले हेर्न नपाउने
अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकाय, सुशासनका लागि नियमन गर्नसक्ने संवैधानिक निकायलाई सरकारको हनुमानजस्तो बनाइसकेपछि पनि खतरा कम भएन छ र सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको छ । लोक सरकारको निर्णय लोकले थाहा पाउन नहुने, अख्तियारले पनि हेर्न नमिल्ने भनेपछि निरंकूशतन्त्र भनेको यही हो