१२ खर्बको बजेट छ, ९ खर्ब १५ अर्वको ऋण दायित्व भइसकेछ । यो भनेको गर्भमा रहेको बच्चाको काँधमा समेत ३१ हजार ७ सय ऋणको भारी हो । यद्यपि महालेखाको प्रतिवेदनले आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्व १६ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्व १५ करोड किटान गरेको छ । जुनसुकै होस्, ऋण त ऋण नै हो । आगामी वर्षका लागि झण्डै १६ खर्बको बजेट आउनेवाला छ, यसमा यो ऋणको भारी अरु बढ्नेछ । महालेखाका अनुसार वर्षेनी सवा दुई खर्बले ऋण बढ्ने गरेको छ । उठ्ती हुने गरेको राजस्वले ७६१ सरकारलाई पाल्नै पुग्दैन, विकास भनेको त दाताले दिएको दान र दानसँगै आउने दाताको स्वार्थ र अनुदानले गर्ने हो । माँगेको भीख बाटैमा ठिक भन्ने हाम्रो सामाजिक प्रचलन छ । हामीले आत्मनिर्भर कहिले हुन जानेनौं, लोकतन्त्रको १३ वर्षपछि पनि हामी उही मगन्ते र भिखारी चिन्तनमा अघि बढेका छौं । यस्तो चालाले आत्मनिर्भरता आउनेवाला छैन, अग्रगमनको नाममा विदेशी हस्तक्षेपमात्र आउनेछ । हामी बिस्तारै पराधीन हुँदैछौं ।
हामी काठ, अन्न, जडिबुटीलगायतका अनेक कुरामा आत्मनिर्भर थियौं अव त काठ, अन्न, औषधिदेखि हरेक कुरा आयात गर्दैछौं । हामी कुनै कुरामा पनि आत्मनिर्भर छैनँैं । दूधमा आत्मनिर्भर हुन लागेका थियौं, विदेशी कम्पनी भित्र्याउने साजिस हुन थालेको छ । निर्यात गर्ने उत्पादनमुखी कुनै पनि उद्योग स्थापना भएकै छैन । देशलाई कपडा, अन्न, तरकारी, औषधि, दूध, पानी, चुरोट, टायरजस्ता अत्यावश्यक कुराहरुमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारसँग कुनै सोच नै छैन । केही महिनाअघि भएको दाता सम्मेलनमा विदेशी लगानीका लागि आह्वान गरियो, विदेशीले कुनै लगानी थालेका छैनन्, स्वदेशी र विदेशी लगानी नेपालको दैनिकी धान्ने खालको र निकासी योग्य वस्तुहरु उत्पादन गर्ने खालका भएका भए व्यापार घाटा बढ्नेमात्र होइन, स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना पनि व्यापक हुनेथियो ।
वर्षेनी ५ लाख जनशक्ति तैयार हुन्छन् । केही प्रतिशत जसको राज्यमा पहुँच छ, तिनले रोजगारी पाउने छन् । बाँकी विदेशी दगुर्ने हुन् । यसरी युवा श्रमशक्ति निर्यात गरेर देश कतिञ्जेल बाँच्न सक्छ ? युवाले देश बनाउने हो, भावी नेपालको कर्णधार भनेकै युवा हुन् । युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुनै पनि सोच सरकारसँग छँदैछैन । ऋणको भार थप्ने, विदेशीको हैकम खेप्ने र युवा निकासी गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने सोच गलत छ, यसमा आमूल परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय छलफल जरुरी छ ।