बाउको नाम खुलाउनै नपर्ने, आमाले सन्तान मेरो हो भनेपछि नागरिकता दिनुपर्ने । हो यस्तै नागरिकता ऐन आउँदैछ । दुई तिहाइको सरकारले यसैगरी नागरिकता वितरण गर्ने योजना बनाइसकेको छ । यस्तो कानुन बनेपछि आमाको नामबाट नागरिकता बन्नेछ । महिलाले अधिकार पाउनेछन् । महिलाले अधिकार पाउनुपर्छ । तर बाउको नाम नै खुलाउन नसक्ने आमाको सिफारिसमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिनु ठिक कि बेठिक ? यसबारेमा संसदमा समेत पर्याप्त बहस हुनसकेको छैन । किन भएन बहस ?
किनकि संसदमा पार्टी छन् । पार्टी राजनीतिको स्वार्थमा यस्तो कानुन बनाउन लागिएको हो । दुई तिहाइको सरकारले यस्तै कानुन बनाउन लाग्यो, नागरिकता वितरणमुखी ऐन आउन लाग्यो भनेर यतिबेला सडकमा व्यापक बिरोध भइरहेको छ । निश्चय नै दुई तिहाइको सरकार कसैले हल्लाउन सक्दैन, यसको अर्थ यो होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित काम गर्न नेकपालाई छुट छ । नेकपाले यस प्रकारको राष्ट्रिय हित विपरित र जनसंख्या अतिक्रमणकारी ऐन ल्यायो भने यसको प्रतिरक्षा स्वयम् नेकपाले गर्न सक्नेछैन । अहिले पाएको र आएको दुई तिहाइ यही ऐनका कारण सखाप हुनसक्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएको छ– बाउको नाम खुलाउन नसक्ने आमाले छोराछोरी किन जन्माउनु ? आमा एक्लैले छोराछोरी जन्माउन सक्ने त होइन । सेक्स पार्टनरको नाम बताउन नचाहनेका लागि मेरी स्टोप्सका क्लिनिक देशभरि छरिएका छन् त । नवजात शिशुको ललाटमा बिना बाबुको छोराछोरी, आमाको सन्तान भनेर किन लेखाउनु ?
महिला अधिकार पाउनुपर्छ । महिलाले अधिकार पाएकैले आज देशमा राष्ट्रपति महिला छन् । हिजोसम्म प्रधानन्यायाधीश, सभामुख महिला थिए । आज देशका निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्कअनुसार स्थानीइ तह, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र संघीय संसदमा गरेर ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । यो तथ्यले के देखाउँछ भने नेपाली महिलाहरु विश्वकै इतिहासमा अग्रणी भूमिकामा पुगिसकेका छन् । यो स्थितिमा पनि महिला भएकै कारण असुरक्षित र अपमानित हुने अवस्था, विभेद र अन्यायमा पर्नु परेका घटना व्यापक भइरहेका छन्, यसमा महिला प्रतिनिधित्व बढी जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ, महिला प्रतिनिधित्वले घनिभूत आवाज उठाउन सकेको भए महिला अझ अगाडि बढ्नसक्ने वातावरण बन्नेमा कुनै शंका छैन । आज देशमा बलात्कारर अन्धविश्वासका घटना व्यापक छ, महिला हिंसा घरदेखि बजार र संसदसम्म समेत बढेको छ, किन छ भने महिलाहरु आफ्नो शक्ति चिनिरहेका छैनन्, देशका तमाम महिलाका लागि प्रभावपूर्ण कदम चालिरहेका छैनन् ।
निश्चय नै महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ । महिला नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि छन् तर निर्णायक भूमिकामा न्यून छन् । महिला जागरुकता देशव्यापी रुपमा कम छ, बढाउने योजना महिला माँग गर्न सक्दैनन् । यहीकारण हो, सुखी जीवन व्यतित गर्नृ अवस्था बन्न सकेको छैन । यसपटकको विश्व नारी दिवस यसकारण नेपालमा सफल हुनसकेन । दिवस मनाएरमात्र के गर्ने, आम नेपाली महिलालाई यो दिवसको महत्व नै थाहा छैन । केही स्वनामधन्यलाई थाहा भएर के गर्ने ? तिनले तमाम महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नै सकेनन् ।
यसैले वितरणमुखी नागरिकता विधेयकमा देशव्यापी बहस चल्नुपर्छ, आमधारणाअनुसार कानुन बनाउन सके यो सरकारले धन्यवाद पाउनेछ ।
