द्वन्द्वरत सबैपक्षसँग वार्ता गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन संघीय सरकारले नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेलाई भदौ ८ गते जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मेवारी पाएपछि देशमा द्वन्द्वरत समूह, सशस्त्र समूह छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी पाए पनि यी पाण्डेले कहिले सबै द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने कहिले सीके राउतसँग वार्ता हुन्न जस्ता बिबादित बयान दिइरहेका छन् । वार्ता भन्दा पनि भाषणमा बढी जोड दिएर आफूलाई चर्चामा ल्याइरहेका छन् । यो समितिले सरोकारवाला सबै पक्षसँग वार्ता गर्ने, भएका सहमति, सम्झौता, समझदारीको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिने हो । कात्तिक सकिन लाग्दासमेत यो समितिले कोसँग वार्ता गर्‍यो, कसलाई वार्ताका लागि डाक्यो भन्ने कुनै अत्तोपत्तो नलाग्नु दु:खद पक्ष हो ।
भन्नलाई टोलीप्रमुख पाण्डेले भदौ २५ गतेदेखि काम थालेको, वार्ता भइरहेको र सहमति नजिक पुगिसकेको दावी गरेका छन् । उनले वार्ताका लागि आह्वान गरेर र वार्ता गर्न चाहनेले आवेदन दिएर वार्ता गरेको उनको भनाई छ । २ दर्जनसँग वार्ता भएको र सहमति नजिक पुगेको उनको दावी भए पनि बिखण्डनवादी सीके राउत, मधेशका सशस्त्र समूह, विद्रोही बिप्लव समूहसँग वार्ता भयो कि भएन, पाण्डे निरुत्तर छन् । खासगरी राजनीतिक द्वन्द्व हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रवादीसँग छ । तिनलाई अहिलेसम्म वार्ताका लागि पत्राचार गरेको कुनै सूचना आएको छैन । यतिमात्र होइन, पूर्वमा लिम्बुवान राज्यको माँग डरलाग्दोसँग उठेको छ । तिनीहरुसँग पाण्डे टोलीले वार्ता गरेकै छैन । लिम्बुवानले सिधै कोसीपारिका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्यको माँग गरेर पत्र पठाएको र पाण्डे टोलीले यो पत्रबारे कुनै निर्णय नै गर्न नसक्ने स्थिति रहेको छ ।
पाण्डे यतिबेला छुट्टै राज्य माँग गर्नेलाई यो हाम्रो विषय होइन, अधिकार छैन, त्यस्तो माँगबारे हामी छलफल गर्दैनौं भन्दै संवैधानिक दायराभित्र सहमति खोज्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् । जो संविधान मान्दैनन्, जो बिखण्डनका कुरा गर्छन् तिनीहरुसँग वार्ता नगरे पनि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका विषयमा समेत पाण्डे टोलीले वार्ता नगरेपछि ओली सरकार वार्ता र सहमतिका नाटक गरेर सरकारको ख्याति बढाउने र सरकारले काम गरिरहेको देखाउने प्रपञ्च गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ । प्रपञ्च गर्ने कि राजनीतिक स्थिरता खोज्ने ? प्रश्न कडा छ ।
दु:खद कुरो के पनि छ भने पाण्डे टोलीले ४२ सशस्त्र, निशस्त्र समूहको पहिचान गरेर वार्ता थालेछ । यी सबै देखावटी समूह हुन्, मूल राजनीतिक समस्यामा प्रवेश नै नगरेपछि यो टोलीको औचित्य के रह्यो