मधेशले संविधानलाई कालोमात्र भनेन, सत्तामा बस्नेदेखि आमनागरिकसम्मलाई सडकमा उतारेर २ नम्बर प्रदेशले कलंकित चरित्र पनि देखायो । निश्चय नै संविधान पूर्ण दस्तावेज होइन, यसमा समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्छ । राजधानीमा संविधान दिवस सेनाको घेराबन्दीमा मनाइनु, आमनागरिकले अपनत्व स्वीकार नगर्नु, आमनागरिकको सहभागिता नै नदेखिनु संविधानको असफल पक्ष हो भने मधेशमा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री,मन्त्रीले कालो संविधान मान्दैनौं भनेर नारा जुलुस गर्नु झन कुरुप र संविधानको असफल पक्ष मानिएको छ । यस्तो स्थिति आउँदासमेत केन्द्र सरकारले कुनै कारवाही गर्नसकेन । दुई तिहाईको जबरजस्त बलियो सरकार कतिसम्म निर्वल रहेछ, अरु के भनिरहनु पर्ला र ?

असोज ३ गतेको संविधान दिवसका दिन मधेशमा सीके राउतले ठूलै जनप्रदर्शन गरे । संविधानप्रति विमति राख्न पाइन्छ तर उनले त संविधानमा आगोमात्र लगाएनन्, मधेश अलग देश भनेर ब्यानर पनि प्रदर्शन गरे, नारावाजी र भाषण गरे अनि आरामले भूमिगत भए । नेपाल सरकार हेरेकेको हेर्‍यै भयो । सरकारका मधेशमा रहेका सुरक्षा, प्रशासन सञ्जालहरु तमासा हेरिरहे । नेपाल विभाजनको यति जघन्य अपराध हेरिरहन सक्ने कस्तो प्रशासन हो, कस्तो सुरक्षा निकाय हो । ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो र अक्षम्य अपराध यही रह्यो कि मधेशको बिखण्डनवादको यो नङ्गानाचलाई रोक्न सकेन, रोक्ने प्रयत्न नै गरेन ।

संविधान दिवसका दिन संविधानले नोज डाइभ गर्‍यो । संविधानको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना भयो । जुन संविधानले नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दैन, अखण्डताको बिरोध गर्नेलाई कारवाहीको घेरामा ल्याउन सक्दैन, त्यो संविधान कार्यान्वयन भयो भन्नु गलत हो । चुनाव हुनु र ७ सय ६१ सरकारमा राजनीतिक पार्टीका मान्छेले जागीर पाउनु, लुट्न र मनपरी गर्न पाउनु संघीयता होइन, न संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानले नेपाल अधिराज्यको भूभाग टुक्य्राउने हक कसैलाई पनि दिएको छैन । संविधानमा बिमति राख्न पाइन्छ, अखण्ड नेपालमा बिमति राख्ने छुट पनि दिएको छैन । जब छुट दिएको छैन भने सरकारले त्यो छुट सीके राउत, सत्ताधारी प्रदेश मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई किन दियो ?

मधेशले संविधान दिवस मनाएन, कालो संविधान भनेर आगो लगायो र संविधान मानिन्न भनेर आक्रोस पोख्यो । यस्तो आक्रोश पोख्न पाइन्छ, त्यो छुट सत्तामा बस्नेलाई छैन, सडकमा बसेर संविधानमा बिमति राख्ने र सहमतिको लागि दबाब दिन सकिन्छ । देशै चाहिन्न, देशै टुक्य्राइनछ भनेर जुन आवाज उठेको छ, जुन प्रदर्शन भएको छ, सरकार जसरी तमासे बनेर त्यो दृश्य हेरिरहेको छ, यसबाट ओली सरकार आफै संविधान विरोधी, राष्ट्र बिखण्डवादी र राष्ट्रघातक हो भन्न सकिन्छ ।

ओली सरकारले जुन चरित्र देखाएको छ, त्यो कलंकपूर्ण चरित्र हो, देशभक्तिको जतिसुकै नारा लगाए पनि असोज ३ गतेको यो घटनापछि ओली सरकारलाई देशभक्त भन्न सकिन्न । संविधानले बनाएको सत्ता स्वीकार हुने, सुविधा र भत्ता स्वीकार हुने तर संविधान स्वीकार नहुने, देशै अस्वीकार हुने परिस्थितिले राष्ट्र जोखिममा पर्‍यो, सबै सावधान ।