यो वर्ष पनि कोशीमा बाढी आयो, मधेशका गाउँहरु जलमग्न बनायो । मधेशका जनताले जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्यो । यतिबेला मधेशका नागरिकहरु सरकारले राहत देला भनेर कुरिरहेका छन् । राहतका नाममा सरकार भने थप आहत दिने मनस्थितिमा पुगेको छ । हरेक वर्ष असार–साउने झरीमा मधेशले डुब्नुपर्ने, गमाउनुपर्ने भयो । सरकारसँग स्थायी समाधान केही पनि छैन । किनभने यो सरकार भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको बाँध, तटबन्ध, जमीन अग्ल्याएर बनाएको सडकका संरचना नबनाउ भन्न सक्दैन । भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर नेपालको सीमामा अत्याचार गरिरहेको छ, नेपाल सरकार ती सब घटना हेर्छ, चुपचाप बसिरहन्छ ।३० मिटर अग्लो सप्तकोशीको व्यारेजको ५६ ढोका यो वर्ष पनि खुलेनन् । ती ढोका खुलेका भए नेपालतिर डुबानका समस्या सामान्य हुनेथियो । ती ढोका खुल्दा बिहार डुब्ने भएकाले भारतले दुईचार ढोका खोल्ने र नेपालतिर डुबान भए होस्, भारतलाई बचाउन गरिरहेको छ । नदीको प्राकृतिक बहाब रोकेर नेपाललाइ डुबानक्षेत्र बनाउने भारतको साजिस हरेक वर्ष यसैगरी कामयाव भइरहेको छ ।
भारतले कोशीमा उच्चबाँध बनाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले त्यो प्रस्ताव मान्ने संकेत देखाइसकयो । उच्च बाँध बन्यो भने १५ हजार घरधुरी, एकलाखभन्दा बढी जनता, ७९ गाउँहरु डुबानमा पर्नेछन् । यसबाहेक बनबिमाख हुनेछ, चराचर मर्ने वा भाग्नेछन् । प्राकृतिक प्रकोपले नेपाल बाढी र दहको अर्को चपेटामा पर्नेछ । यति ठूलो नोक्सान खपेर भारतलाई कोशी उच्च बाँध बनाउन दिने नेकपा सरकारको तैयारी छ ।
भारतले केही विद्युत, केही सिंचाई दिने नाममा कोशी उच्च बाँध बनाउन लागेको हो । यो बाँध बनाएर भारतले भारतीय भूमि हरियाली पार्नेमात्र होइन, उसको नदी जडान योजना पनि सफल पार्न चाहन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युतमा खासै चासो दिइरहेको छैन । भारतलाई चाहिएको पानी हो । पानी भए अन्य समस्या टार्न सकिन्छ भनेर नै भारतले नेपालको पानीमा चक्रव्यूह तैयार गरेर कब्जामा लिने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । नेपालको दुर्भाग्य पानी छ, कसरी उपयोग गर्ने, कसरी पानीको अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपालमा बहस हुनेगरेकै छैन । संसद छ, सरकार छ, विज्ञहरु छन्, नागरिक समाज पनि छ तर नेपालको सुरक्षा, नेपालको सीमा, पानी र प्राकृतिक साधन स्रोतको कसरी उपयोग गर्ने भनेर विशेष बहस हुनुपर्ने हो । राष्ट्रिय नीति र रणनीतिका बारेमा कहिले बहस नै चल्दैन भने पार्टी सरकारले मात्र थेगेर कसरी थेग्ने, चलाएर समृद्धि र सुशासन ल्याउने कसरी ? कम्तिमा पनि वर्षको एकदिन नेपालको पानीको उपयोगका बारेमा राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न जरुरी छ । सबै पार्टीका, सबै राजनीतिक शक्तिका, नागरिक समाज र नागरिकको सोच राष्ट्रको विकास र सुशासन हो भने कम्तिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र स्रोतसाधनबारे वर्षको एकदिन बहस गरेर नीति निर्माण गर्ने र त्यो नीतिलाई सरकारले परिपालना गर्नुको बिकल्प छैन । चेतना भया ।
