स्थिर सरकार आयो, सरकारले शान्ति, सुशासन र समृद्धि ल्याउँछु भन्यो । होला त नि भनेको त दुईतिहाईको सरकारप्रति विश्वास र भरोशा खस्कन थालेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु भाषण गर्ने, काम केही नगर्ने, प्रशासनमा घूसखोरी र कमिशनको चकचकी जारी रहने, त्यसमाथि बाढी र पहिरोले हिमाल, पहाड र तराईलाई बिपतमा पारेको अवस्थामा पनि सरकारले तदारुकताका साथ जनतालाई राहत दिन नसकेर आफूप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । यति नै बेला बलात्कारका जघन्य घटनामात्र घटेका छैनन्, हिंसाका डरलाग्दा घटना पनि घट्न थाल्नु र सरकारले शान्तिव्यवस्था कायम गर्दै जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेका कारण सरकारमाथिको विश्वास र जनभरोशामा पहिरो जान थालेको छ ।
यसमाथि मुलुकी ऐनलाई बिस्थापन गर्ने भनेर देवानी र फौजदारी संहिता ल्याइयो । पर्याप्त होमवर्क नगरी लागू गरिएकाले यसका अनेकन समस्याहरु देखिएका छन् । प्रेसमाथिसमेत अंकूश लगाउन कानुनले सरकारको लोकतान्त्रिक इज्जत नै संकटमा फस्न पुगेको छ । वर्षदिन अघि नै पारित गरे पनि भदौ १ देखि लागू गर्ने भनिएको संहिताहरुमा किन विधि निर्माता र समाजशास्त्रीहरुले तथा विज्ञहरुले विशेष अध्ययन गरेनन् ? यहीकारणले समस्यामाथि समस्या थपिएको छ र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमाथि अधिनायकवाद हुन खोजेको कलंक लागेको छ । यद्यपि सरकारले लोकतान्त्रिकरणका लागि सुधार गर्न तैयार छौं भनेको छ तर प्रजातान्त्रिक पक्ष विश्वस्त छैन । नयाँ विवाद र समस्यामा मुलुकलाई फसाउने काम स्वयम् सरकारले नै गर्दैछ ।
यसमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले यसरी कर थोपरेको छ कि करको कर करले देशै करमय हुनपुगेको छ । कर जनताको आर्थिक हैसियत र स्तरअनुसार उठाउनु पर्नेमा जथाभावी कर लगाएकाले खासगरी घरेलु महिलाहरु व्यापक रुपमा आक्रोशित हुनपुगेका छन् । उनीहरुले घरपालुवा जिवजन्तुलाई स्थानीय निकायमा हुलिदिनेसम्मका बिरोध गरिरहेका छन् । बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले निर्देश गर्नुपर्‍यो– अनावश्यक करको भार नथप । अर्थमन्त्री, राज्यका अर्थनीतिकारहरुले के गरिरहेका हुन् ? किन जनताको हैसियतभन्दा बढी कर थोपरे । यसरी कर थोपर्दा भर्खर लागू हुनथालेको संघीयता नै अचानोमा पर्न पुगेको छ । अव सबैले भन्न थालेका छन्– संघीयता साह्रै खर्चालु व्यवस्था रहेछ । कर बढाएर, जनतालाई निचोरेर संघीयता लागू गर्नु आत्मघाती हुनेछ । संघीयताको अर्थ विकेन्द्रीयकरण हुनुपर्नेमा करकरण गरिएकाले पनि संघीयता भनेको पार्टीको फौज पाल्ने व्यवस्थाका रुपमा देखिन थालेको छ । नेपालको संघीय गणतन्त्र कमजोर जनता मारेर राजनीतिक बाहुबली पाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने अर्थमा बुझिने खालको बोझिलो कर प्रणाली अघि सारिएको छ । तत्काल सुधार नगर्ने हो भने संघीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधान दुर्घटनामा पर्छ पर्छ । पहिरो जान थालिसकेको छ, यो पहिरो रोक्न उपाय अवलम्बन गरिएन भने अर्को राजनीतिक परिवर्तन हुने निश्चित छ । सरकारले विश्वास गुमाएपछि पद्धति कसरी बाँचिरहला र ?