नेपाल आयल निगमले बोनसका लागि भनेर छुट्याउँदै आएको रकम ३ अर्व पुगेछ । केही वर्षदेखि बोनस बितरणमा रोक लगाएपछिको बचत रकम हो यो । आयल निगम आफैमा उत्पादन गरेर बेच्ने निकाय होइन । कच्चा तेल किनेर इण्डियन आयललाई दिने र इण्डियन आयलबाट प्राप्त मूल्य सूचीमा नाफा जोडेर बेच्ने निकाय हो । राज्यको नियन्त्रणमा रहेको आयल निगमले लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त अनुसार लोकलाई बेच्ने पेट्रोलियम पदार्थमा मनलागी मूल्य बृद्धि गरेर कमाएको नाफालाई बोनसको रुपमा बितरण गर्दै आएकाले त्यो गलत हो भनेर अदालतले रोक लगाएको हो ।
राज्यनियन्त्रित नेपाल आयल निगम निजी पम्पवालाजस्तो बन्न सक्दैन । एकाधिकारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनले दिएको दररेटमा आयात गरेर बेच्ने हो । यो कुनै उद्योग होइन, न त व्यापार नै । हेर्दा भारतबाट आयात गरेर नेपालमा बेच्ने भएकाले व्यापार देखिए पनि यथार्थमा राज्यले आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको हुनाले उसले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाएरै नागरिकबाट बढी पैसा लिएर मुनाफा कमाएको देखाएको हो । यसकारण आयल निगम जतिसुकै नाफामा गए पनि त्यो नाफा जनताकै रकमको संकलनमात्र हो । त्यस्तो रकम बोनस भनेर आमनागरिकबाट उठाएको पैसा आयल निगममा सम्बद्ध केही व्यक्तिलाई बितरण गर्नु भनेको लोकतन्त्रमा आमनागरिकप्रति अन्याय नै हो ।
सरकारले चलाएका कुनै पनि उद्यम घाटामा जाने नेपाल आयल निगममात्र नाफामा जाने भनेको त्यो एकाधिकार व्यापार र मनलागी मूल्य निर्धारण नै हो । सरसर्ती हेर्दा ग्यास र मटितेलमा केही राहत दिएजस्तो गरेर पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा मनलागी दर राखेर रकम संकलन गरेको रकमलाई मुनाफा भनेको छ आयल निगमले । त्यही मुनाफाको रकम करिव ३ अर्व पुगेकोले बोनस बितरण गर्ने भनेर कर्मकाण्डी साधारणसभा सम्पन्न गरिएको हो । नेपाल आयल निगम आफैमा भ्रष्टाचारको अखडा पनि हो र यहाँका केही कर्मचारी अर्वपतिसमेत बनेका छन् । कतिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लागेको छ । जनताप्रति दायित्व बोकेर एकाधिकार व्यापार गर्ने आयल निगमलाई त्यसै नेपालको अरव भनिएको होइन ।
उपभोक्ता आम नागरिकसँग चर्को मूल्य लिएर बेचेको एकाधिकार व्यापारको मुनाफा लोककै सम्पत्ति भएकाले त्यो बोनस बितरण गर्ने भनेर छुट्याएको रकम कुनै लोककल्याणकारी कार्यमा किन खर्च नगर्ने ? शक्तिशाली सरकारले त्यो रकम आमनागरिकको हितमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।