नियम, कानुन, संविधानको नाम सरकार हो । राष्ट्रका तमाम समस्याको समाधानको नाम सरकार हो । कानुनको मार्ग मिच्छ, नियमलाई थिच्छ र संविधानलाई कुल्चेर अघि बढ्छ भने त्यो सरकार समस्या हो । समस्या सिर्जना गर्ने सरकार कहिले पनि लोकतान्त्रिक, लोककल्याणकारी सरकार बन्नसक्दैन । अधिनायकवाद काखी च्यापेर हिड्ने सरकारले जतिसुकै लोकतन्त्रको गीत गाए पनि यथार्थमा त्यो सरकार निरंकूश सरकार नै हुन्छ ।
अस्थिरता र अराजकताको अन्त्य गर्न भनेर जनताले एउटै दललाई ५ वर्ष शासन गरेर सुशासन कायम गरोस् भने मतदान गरेका हुन् । त्यो जनमतको कदर गरेर, जनादेशअनुसार चल्नु सरकारको पहिलो काम हो । सरकार झण्डै ६ महिने भइसक्यो, यो ६ महिनामा सरकारले जनादेशअनुसार काम गरेको छ कि छैन ? जनताले दिएको जनादेश श्री ३ लाई पञ्जापत्र दिएसरहको मनलागीतन्त्र चलाउन पक्कै होइन । जनता र देशप्रतिको जिम्मेवारी संविधानअनुसार सञ्चालन गर्न र लोकलाज, नैतिकताको कसीमा खरो उत्रनेगरी चल्न दिएको हो । मलाई कसले छुने, म अजम्मरी भएँ भनेर अहं र अहंकार देखाउनु भनेको सरकारको नादानी हो । ओह्रालोयात्रा हो । सबैले यो सरकारले बोलेअनुसार सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेकै हुन् । विहानले दिनको मौसमको छनक दिन्छ भन्ने नेपाली विश्वास मान्ने हो भने ओली सरकार हुने विरुवाको चिल्लोपात होइन ।
ओलीका सामु उर्वर अवर छन् । काम गर्नेका लागि यो अवसरको महत्व कति छ कति । यो अवसरलाई आफूनिकटहरुको ठगी धन्दाका लागि प्रयोग हुन थालेकाले ओलीका सामु चुनौती थपिएका छन् । चुनौती न्यूनिकरण गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्नुपर्ने सरकारको प्रथम दायित्व असारे विकासमा सरकारले दिएको भ्रष्टाचारको छुटले लाजमर्दो पारिदियो । यसबाहेक पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारमा देखिएको भिन्नता र जनताको अपेक्षामा देखिएको सरकारको उपेक्षाले ओलीको ओजन जुन देशभक्तिका लागि अग्लो थियो, त्यो बिस्तारै होच्चिन थालेको छ । ओली अहंकारी नै हुन्, ओली मीठो बोल्ने र कामले जनतामारा हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुनथालेका छन् । कमीकमजोरी हटाउनु पर्नेमा बचाउ गर्नुले फोहर छोपेर गन्ध छोपिन्न भन्ने उदाहरण सबैले अनुभव गर्न थालेका छन् ।
सुशासन र समृद्धि पहिलो र अन्तिम एजेण्डा हो यो सरकारको । यही कुरा प्रम ओलीले पटक पटक दोहोर्याएका छन् । तर कामले अनुशासनहीनता बढाउने र भ्रष्टाचारलाई मलजल पुग्नेखालको निर्णय गर्ने तथा भ्रष्टाचारी, समाजविरोधी, कानुनविरोधी काम गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्न थालेपछि ओलीको सुशासन र समृद्धिको सपना गफ बन्न थालेको छ । सपना देख्नुपर्छ, साकार पार्ने खाका र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । तर ओलीको सपना गफमा सिमित हुनथालेपछि यो सरकार पनि अपत्यारिलो बन्न थाल्यो ।
कम्युनिष्ट अधिनायकवाद सम्भव नहोला । तर लोकतन्त्रमा कम्युनिष्टहरुले कसरी अधिनायकवाद लाद्छन्, त्यसको झलकहरु सरकारको पकटबाहिर गएको अर्थतन्त्र, करनीति, बाह्यनीति, प्रशासकहरु, अन्य नीति र निर्णयहरुबाट देखिन थालेका छन् । नाम कम्युनिष्ट भए पनि जनादेश लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि हो, त्यो जनादेशको पालनामा सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ, अन्यथा जनतामाथि समस्या थप्ने प्रवृत्तिमा जनताले कति दिन सहलान् र ?
