बसन्त परिवर्तनपछि आएको लोकतन्त्रको बगैंचामा अधिनायकवाद पो फुल्न थाल्यो । लोकतन्त्रमा जुन जुन विशेषता हुनुपर्ने हो, ती विशेषतामा लोकनेताले कुल्चन थालेपछि यस्तो प्रतिक्रिया सडकदेखि संसदसम्म देख्न र सुन्न सकिन्छ । न्यायका लागि नागरिकले मर्नुपर्ने, जीवन जोखिममा पारेर पनि न्याय नपाउने परिस्थितिले लोकतन्त्रलाई गिज्याउन पो थाल्यो ।
सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, प्रेस, अदालत : यिनै हुन् लोकतन्त्रका संयन्त्र भने पनि अवयवहरु भने पनि । यी संयन्त्र सक्रिय हुन्जेल लोकतन्त्र जिवित, जिवन्त छ भन्न सकिन्छ । जुन दिन यी संयन्त्रहरु निस्कृय हुन्छन्, लोकतन्त्र घाटमा पुगेको विरामी भयो भन्दा फरक पर्दैन । यतिबेला लोकतन्त्र घाटे बैद्यको शरणमा पुगेको अनुभूति हुनथालेको छ । लोकतन्त्र बाँच्न पनि सक्छ, नबाँच्न पनि । किनभने पपुलिस्ट नारा दिएर ह्युगो चाभेजदेखि लिएर अलबर्टो फुजिमोरीसम्म सत्तामा पुगेका थिए । पछि यिनीहरुको महत्वाकांक्षा यसरी बढ्यो कि यिनले आफूलाई अधिनायकवादी शासक बनाए । ठ्याक्कै त्यही झल्को दिने शासनशैली ओलीले अपनाएका छन्, त्यस्तो देखिदैछ ।
सरकार छ, संसदले सरकार बनाइदियो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छ कि छैन ? यसको उत्तर हो, छैन । किनभने प्रतिपक्षले व्यापक बिरोध गर्न थालेको छ । यद्यपि प्रतपक्ष कमजोर छ र सत्तापक्षसँग दुई तिहाई बहुमत छ, सरकार ढाल्न त सक्दैन तर जनतामा सत्तापक्षलाई नङ्गाउने काम प्रतिपक्षले गरेको छ । तथापि प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षले सहयोगी भनेर कमजोर ठानेको र नेपालमा प्रतिपक्ष नै छैन भन्ने अहं देखाउन अघि सरेको छ ।
सरकार र प्रतिपक्षले नकाम गर्न थालेपछि, गर्नुपर्ने राजनीतिक सेवा नदिएर र कर्तव्यच्यूत भएको देखेपछि बोल्नुपर्ने नागरिक समाजले हो । नागरिक समाजलाई यसरी पार्टीकरण गरिएको छ कि नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक समाज छ कि छैन ? छुट्याउन र खुट्याउन मुस्किल छ । जहाँ नागरिक समाज यसरी कमजोर हुन्छ, त्यो देशमा अधिनायकवाद जन्मिन सजिलो पर्छ, खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी कसैले निर्वाह नगरेपछि हुने त्यही हो । सरकार अधिनाकयवादतिर उन्मुख देखिन्छ, आरोप लाग्न थालेको छ ।
सरकारको नीति र जनताको अपेक्षाको वकालत गर्ने सहजकर्ता हो प्रेस । प्रेसले सरकारका कमी कमजोरीलाई देखाइदिने हो । प्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रै तरिकाले निर्वाह गरिरहेको छ । सवाल के छ भने अधिनायकवादीहरु प्रेसले के लेखे, के लेख्छन्, त्यसको सुनवाई नै गर्दैनन् । जेसुकै लेखोस्, के गर्न सक्छ भन्ने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ । प्रेसलाई महत्व नदिने सरकार अधिनायकवादतिर उन्मुख भयो भन्न सकिन्छ ।
रह्यो अदालतको सवाल । अदालत छन्, न्यायाधीश छन् । तर अदालत र न्यायदिने न्यायाधीश राजनीतिकरणको रङ्मा नराम्ररी रंगिएका छन्, जसले गर्दा फैसलाहरु बिबादित हुनेगरेका छन् । न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, बिकृति र बिसंगति व्यापक छन् भन्ने सबैको मान्यता पनि छ । सुधार्ने प्रकृयामा तदारुकता छैन । जसले गर्दा सरकार निरंकूश बन्दैछ । लोकतन्त्रका विशेषता कायम गर्ने कसले ? जबकि सरकार नै अधिनायक बन्न खोज्दैछ ।