२०७२ साल पुस ६ गते कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याआरोपी छविलाल पौडेललाई पुर्पुक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो, आजसम्म पालना भएको छैन । यो त उदाहरणमात्र हो । अदालतका आदेशहरु सरकारले पालना नगरेका अनगिन्ति उदाहरणहरु छन् । अदालत आदेश र फैसला गर्दै जाने, सरकार त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भए पछि कानुनीराजको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त कसरी पालना हुनसक्छ ? लोकतन्त्रको प्राण भनेकै विधिको शासन हो, विधिमाथि नै राजनीतिक र शासकीय हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यस्तो शासनलाई न्यायपूर्ण समाज र लोकतान्त्रिक शासन भन्न सकिदैन ।
उता संवैधानिक निकायका रुपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन गरिएको छ । यो आयोगको औचित्य भनेकै मानवाधिकारको कतै र कसैले उल्लंघन नगरुन् भनेर निगरानी गर्ने र हनन भएका कुनै पनि घटनाको छानबिन गरेर दोषीमाथि दण्ड दिनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनेक घटनामा अनेक सिफारिस गरेको छ, सरकारले त्यसको पालना गरेको छैन, यो स्थितिका कारण आयोगले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार उदासीन रहेको छ ।
पछिल्लोपल्ट राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले वीर अस्पतालमा आमरण अनसनरत रहेकी गंगामायाँ अधिकारीलाई भेटेर र उनको चिन्ताजनक अवस्थाबारे सरकारलाई सावधान गराएको छ । झण्डै डेढसय मानवाधिकारवादीले त गंगामायाँ अधिकारीको सरकारी लापरवाहीका कारण ज्यान गयो भने यसको पूर्ण जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्ने बताएका छन् । यतिमात्र होइन, मानवाधिकारवादीहरुले जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअनुसार दण्डसजायको व्यवस्था र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने वातावरण बनेन भने यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भय पनि देखाएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा विश्वसनीय र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्न उनीहरुले सरकारलाई सुझाएका छन् । न्याय हुनुपर्छ, पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनैपर्छ भन्ने समस्त पीडित र न्यायप्रेमीहरुको सामुहिक आवाज हो । तर तत्कालीन जनयुद्धकारी माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको र नेकपाले दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार निर्माण गरेकाले न्याय व्यवस्था पीडकपक्षमै जाने खतराका संकेतहरु अनुभव गर्न थालिएको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कानुनी शासन नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग हुने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको हो र सरकारले कुनै पनि हालतमा हिंसाका पक्षमा उभिनु भनेको पद्धतिकै खिल्ली उडाउने काम ठहरिनेछ । त्यसैले पीडितले न्याय पाउनेगरी सरकारले लोकलज्जा र कानुनको मर्यादा राख्नसक्यो भनेमात्र अदालत र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मर्यादा पनि उँचो हुनसक्छ । पद्धतिप्रतिको विश्वसनीयता र आस्था बढाउनका लागि समेत सरकारले अदालत र मानवाधिकार आयोगका सिफारिसहरुलाई महत्व दिनु बढी जरुरी देखिन्छ ।