सन २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गए र २४ सम्झौता गरे । जतिसुकै सम्झोता गरुन्, त्यो भारत र चीनवीचको कुरा हो । त्यसमा हामीले आलोचना गर्ने ठाउँछैन ।त्यस ती सम्झौतामध्ये नेपालको लिपुलेकबाट भारत र चीनले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका छन् । नेपाली भूमिबाट भारत र चीनले व्यापार वृद्धि गर्न सक्छन् तर नेपालको त्यसमा सहमति र संलग्नता जरुरी छ । नेपाललाई वास्तै नगरी यी दुई मुलुकले किन सम्झौता गरे ? यसबाट भारतको नेपालप्रतिको हेपाह प्रवृत्तिको थप उजागर त भएकै छ, नेपालको सार्वभौमिकता र विकासको चिन्ता गरेर लगानी गर्न अग्रसर हुँदै पारदर्शी रुपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको चीनप्रति पनि नेपालले आशंका गर्नैपर्छ । चीनले भन्नसक्थ्यो, लिपुलेकबाट व्यापार अभिबृद्धि गर्न नेपालको संलग्नता र सहमति लिन जरुरी छ । चीनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा आक्रोशको ज्वारभाटा उर्लिएको थियो । त्यो सम्झौता सच्याइनुपर्छ भनेर नेपालले आवाज उठाउँदै आएको छ, तैपनि चीन र भारतले त्यो सम्झौता सच्याउने कुनै काम गरेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्रनीति कति फितलो छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि झन खुलस्त हुनपुगेको छ ।
केपी ओली सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुन् । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछिको ऐतिहासिक जनाधारप्राप्त सरकार भनिएको छ । यति सशक्त सरकार प्रमुखको भारत भ्रमण भयो, यो भ्रमणमा जलविद्युतदेखि रेलमार्ग र पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्मका कुरा उठे । नेपाल भारतवीचको सम्बन्धमा नयाँपन थपिएको, तिक्तता मेटिएको घोषणा पनि गरियो । तर दिनदिनै भइरहेको सीमा अतिक्रमण, भारतले ६१ ठाउँमा ३६ हजार हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्न सकेनन् । केही समयअघि भएको सप्तरीको तिलाठी, कैलालीमा गौतम गोविन्द मारिएको घटना अथवा पर्साको छपकैयामा भारतले ५० बिगा नेपाली भूभागलाई भारततिर गाभेको कुरा समेत प्रधानमन्त्रीले उच्चारण गरेनन्, किन ? कसको डरले ? स्वाधीनताको लागि लड्ने प्रम ओलीको नारा के गफमात्र हो ? गफले देश निर्माण गर्छु भनेर भ्रम छरेको हो भने रारा बैठक र संवोधन पनि गफमात्रै हो त प्रधानमन्त्रीजी ?
ठूलो अवसर छ देश निर्माण गर्ने । ठूलो विश्वास देखाएका छन् आमनागरिकले । जनविश्वासमाथि खेलबाड नगर्ने हो भने नेपालले बेनिभोलेन्ट नेताको रुपमा ओलीलाई हेर्न चाहेका छन् । यसका लागि ओलीमा भ्रष्टाचार र विदेशीसँग नझुक्ने देशभक्ती आवश्यक छ । जनताले जनबल दिएका छन्, त्यो जनबलको धरातलमा ओली उभिनुपर्छ । उभिएर देखाउ ।
भ्रष्टाचारको दलदलबाट निस्केलान्
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई सुडान काण्डमा मुलुककै बेइजत गरेको सर्वोच्चको आरोप छ भने सशस्त्रभित्र पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा मन्त्रालय र अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यी दुबै निकाय यस्तो भ्रष्टाचारको दलदल हो, जहाँ राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टनाचारमात्र हुनेगरेको छ । यति नै बेला दुबै सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी दुई खनाल सर्वेन्द्र खनाल र शैलेन्द्र खनालको हातमा आएको छ । अनेक छलफलपछि यी दुई खनाल व्यवसायिक बन्छन् भन्ने विश्वासमा पुग्यो सरकार
र सरकारले यी दुबैलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको हो ।
आइजी हुनासाथ भोजभत्तेर, स्वागत सत्कार खुब देखियो । तैपनि नेपाल प्रहरीका आइजीपी सर्वेन्द्रले व्यक्ति हेरेर काम नगर्नु भनेर सकल दर्जालाई निर्देश गरेका छन् भने शैलेन्द्र खनाल सही काममात्र गरिन्छ, पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
स्मरणीय के पनि छ भने नेपाल प्रहरीमा गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले सर्वेन्द्र खनालको नाम प्रस्ताव गरे भने एमाले र माओवादी भित्रै असहमति बनेपछि प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड मिलेर खनालकै पक्षमा निर्णय गरेका थिए । यद्यपि राष्ट्रपतिले छोरो भन्ने गरेको पुष्कर कार्की यहीकारण यसपटक चिप्लिए । यद्यपि रमेश खरेलले चित्त दुखाएर पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्यो । सहयात्री रमेश खरेलको पदको बली चढाएर सर्वेन्द्र खनालले बाजी मारे । जिम्मेवारी यसकारण पनि उनको काँधमा बढी छ । तथापि प्रतिस्पर्धी तीनैजना काविल प्रहरी मानिन्थे ।
भ्रष्टाचारमा निकै डामिएका प्रकाश अर्याल र सिंहवहादुर श्रेष्ठले भने सकुसल अवकाशको मैदानमा अवतरण गर्न सफलता पाएका छन् ।
