जनसंख्या बृद्धिदर घटाउन राष्ट्रले २० वर्षे योजना लागू गरेको छ, थोरै सन्तान सुखी सन्तानको नारा लगाइरहेको छ, इलाम नगरपालिकाले भने जति धेरै सन्तान जन्माउन सक्यो उति भत्ता दिने नीति र कार्यक्रम नै लागू गरेर राज्यलाई नै चुनौति दिएको छ । एक वच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई एक हजार, दुई सन्तान जन्माउनेलाई दुई हजार, यसैगरी जति धेरै सन्तान जन्माउन सक्यो उति धेरै हजार दिने नीति ल्याएर इलामलाई बढी बच्चा जन्माउने नगरका रुपमा देखाउन खोजेको छ ।यतिमात्र होइन, जनसंख्या बृद्धिका लागि श्रीमान श्रीमती जागिरे भए सँगै बस्न दिने, सुत्केरी बिदा दिने र अरु पनि प्रोत्साहन दिने नीतिगत निर्णय गरेर व्यवहारमा उतारेपछि परिवार नियोजनलाई समेत इलाम नगरले असफल पार्ने भएको छ । स्थानीय निकायहरु राज्यको नीतिमा चल्ने कि आफै नीति बनाएर राज्यनीतिलाई असफल पारिदिने ? यो आश्चर्यलाग्दो काम इलाम नगरपालिकाले गर्दा पनि सरकार, योजना आयोग, सम्बन्धित निकायहरुले चुँसम्म बोलेका छैनन् ।
दुई सन्तान ईश्वरको बरदान कि धेरै सन्तान ईश्वरको बरदान । थोरै सन्तान सुखी जीवनको मान्यतालाई इलाम नगरले फेल ख्वाउने भएको छ । देशको जनसंख्या बृद्धिदरमा इलामले उत्साहित पार्दा देशको आर्थिक र सामाजिक संरचना, मात्र होइन विकासमा कूअसर गरेर गरीवी, अशिक्षालाई कुन हदसम्म बढाउला भन्छन् विज्ञहरु ।
इलामलाई धेरै जनसंख्या चाहिएको होला, त्यसो भन्दैमा ज्यादा सन्तान जन्माउन जुन प्रोत्साहन दिइएको छ, त्यो गलत छ । थोरै सन्तान र तिनलाई गुणस्तरीय जीवनशैली, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायतका अवसर दिने कि बढी सन्तान जन्माएर देशलाई सुँगुरको खोरमा परिणत गर्ने ? त्यसै पनि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गति तीब्र बनिरहेको छ । उद्योगधन्दा स्थापना र चलाउन नसकिएर आयातमुखी अर्थतन्त्रको बन्दी बनिसकेको छ मुलुक । १२ खर्बको बजेट छ, व्यापार घाटा ९ खर्ब नाघिसकेको छ । यो अवस्थामा सुशासन र सम्पन्तताको मुख्य उद्देश्य बोकेको सरकारका लागि समेत इलाम नगरपालिकाले ल्याएको बढी सन्तान, बढी भत्ताको नीतिले राम्रो थिति बसाल्न सक्दैन । यतिमात्र होइन, अन्य नगरपालिका, गाउँपालिकाले पनि यही नीति अख्तियार गर्न थाले भने देशको जनसंख्या नीति के होला ?
यसकारण स्थानीय निकायहरुलाई राष्ट्रिय नीतिमा सीमावद्ध पार्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरुले समेत इलाम नगरको जस्तै आफूखुशी निर्णय गर्न थाले भने अराजकता बढ्नसक्छ । केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमतको एमाले सरकार छ र १ नम्बर प्रदेशमा एमालेकै प्रदेश सरकारसमेत रहेको छ । १ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतकै इलाम नगरले जुन प्रकारले आमनागरिकलाई धेरै सन्तान जन्माएर जनसंख्या बढाउने नुस्खा बितरण गरिरहेको छ, यसबाट केन्द्रको सरकारको नीति समेत बाझिन पुग्नेछ । यसरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको नीतिमा नचल्ने र आफूखुशी राष्ट्रिय नीति विपरितका निर्णय गर्न थाले भने अन्य प्रदेशहरुमा पनि यो रोग सल्कने छ र अराजकता बढ्नेछ ।
