नेपाल एकराष्ट्र हो, यहाँ एक राष्ट्रवाद छ । एक देशमा बहुराष्ट्र हुनसक्दैन । यतिबेला २ नम्बर प्रदेशका केही नेताहरु बहुराष्ट्रवादको नारा उछालिरहेका छन् । जुन आलोच्य छ, घृणायोग्य छ । नेपाल एक थियो, एक छ र एक रहिरहनेछ । जसले बहुराष्ट्रवादको नारा उछालिरहेका छन् र नेपालभित्र मधेस राष्ट्र पनि छ भनेर समस्या सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्, यथार्थमा यो समस्या होइन, नेपाल बिखण्डन गर्ने साजिस हो, यस्ता साजिसलाई समयमै सन्यासो लगाएर उपचार गर्न जरुरी छ । बिखण्डनवादी यस्तो गलत सोच महारोग नबन्दै उपचार जरुरी छ, रोग क्रोनिक भएपछि उपचार असम्भवज्ञ हुने खतरा रहन्छ । यो सतर्कताको बेला हो ।
संविधानले वाक स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानप्रति अनेक बिरोध हुनसक्छ, संविधान सुधारका अवसर भएकाले संविधान संशोधन गर्न सकिने दस्तावेज हो । बिबाद भएकैले सर्वसम्मत हुनसकेको छैन र सबैले आत्मसात पनि गरेका छैनन् । लोकतन्त्रको विशेषता मान्न सकिन्छ । यद्यपि सबै प्रकारका स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेकाले संविधान स्वतन्त्रताकोकसीमा संविधानलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ ।
तर, एक देशलाई एकादेश भन्ने र एक राष्ट्रभित्र बहुराष्ट्रवाद छ भनेर देश टुक्य्राउने सवाललाई छुट दिन सकिन्न, कदापि छुट दिनुहुन्न, यो कुरा निर्वाचित सरकारले र निर्वाचनमा सहभागी भएकाले मात्र होइन, देशभित्र शासनमा मतभेद राखेर अन्य व्यवस्थाको लागि संघर्ष गर्नेहरुले समेत बुझेका छन् र बुझ्नैपर्छ सबैले यो सवाल । यसकारण बहुल राष्ट्रवादका कुरा बिखण्डनकै रोग हो र यो रोगको उपचार समयमै गर्न सबैको मतैक्य बन्नैपर्छ, सरकारले अडिग भएर उभिनै पर्छ ।
संविधानले बहुल राष्ट्रको छुट दिएको छैन, छुट हुनै सक्दैन ।
तर सत्ता स्वार्थले गर्दा राजनीतिक दलहरुले बहुल राष्ट्रवाद भन्नेहरुसँग सहकार्य गर्नु पनि गलत छ । किनभने जो देश टुक्य्राउन खोजिरहेको छ, त्यस्ता तत्वहरुसँग सहकार्य गर्नु भनेको तिनको बहुल राष्ट्रवादमा सहमति जनाउनु पनि हो । निश्चय नै उनीहरुले संविधानमा छिरेर निर्वाचनमा सहभागी भएर लोकपद्धतिलाई अँगालेका छन् । संविधानमा छिरेर संविधान विरोधी, संविधानले नदिएको र राष्ट्र बिखण्डन पार्ने अपराधी कुरा किन गरिरहेका छन् ? संविधान मान्ने अनि संविधान च्यात्नेमात्र होइन, देशकै कित्ता काट गर्ने अधिकार कुनै पनि दल वा नेताले पाउनु हुन्न । त्यो राष्ट्रघातप्रति प्रत्येक राजनीतिक दल, नेता र आमनागरिकले आलोचना गर्नैपर्छ र त्यस्ता घातक तत्वहरुसँग मुकाविला गर्नैपर्छ ।
नेपाली सेनाले पटक पटक बोलेको छ, बिखण्डनवाद हेरेर बस्दैनौं । सेनाभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरुले बोल्नुपर्ने हो । शासन दलहरुले गरेका छन् र संविधानको परिपालना गर्ने पहिलो दायित्व पनि पार्टीहरुकै हो, र, सेना त संविधानअनुसार चल्ने संस्था भएकाले त्यो स्थिति आउनु नै गलत हो । सेना त अन्तिम हतियार हो देश बचाउने, देशका लागि लड्ने, सेना कर्तव्यमा सधैं अग्रपंक्तिमा उभिएको छ । पहिलो कर्तव्य सरकार र संसदका दलहरुको हो, जसले बहुराष्ट्रवाद भन्ने बिखण्डनवादसँग प्रतिवाद गर्नुपर्छ र देशको अखण्डताका लागि एक भएर उभिनुपर्छ ।