छोरो कृष्णप्रसादको हत्या भएपछि हत्यारालाई कारवाही गर भनेर बाबुआमाले अनसन बसेका हुन् । बाबु नन्दप्रसादको अनसनमै मृत्यु भयो र अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालमा उनको शव राखिएको छ । आमा गंगामायालाई हत्यारामाथि कारवाही हुन्छ भनेर जसरीतसरी बचाउँदै आएको सरकारप्रति मोह भंग भएर ६ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा राखिदै आएकी गंगामायाले फेरि आमरण अनसन सुरु गरेकी छिन् । स्वयम् सरकारले हत्यारामाथि कानुनी कारवाही गर्छु भनेर ५ बुँदे सम्झौता गरेको वर्षौं बितिसकेको छ तर सरकारले सम्झौता पालना गरेन । नागरिकप्रति सरकार नै इमान्दार छैन भने अन्यायमा पर्नु स्वभाविक हो ।
के त्यसो भए अव गंगामायालाई पनि मार्ने त ?
सिधा कुरा माओवादीले कृष्णप्रसादको हत्या गरेको हो र माओवादी दबाबमा कारवाहीमा प्रभाव पारेकाले अदालतले तदारुकताका साथ फैसला गर्न सकेन । जसको सरकार बने पनि माओवादीको प्रभाव कायम रह्यो र कानुन फितलो देखियो, सरकार प्रभावकारी हुनसकेन । कमजोरका लागि नेपालमा कानुन कस्तो छ, मानवाधिकारको अवस्था कतिसम्म जिम्मेवार छ भन्ने योभन्दा बिकराल उदाहरणअरु कुनै पनि हुनसक्दैन । १७ वर्षका छोरा कृष्णप्रसाद मारिएकाले आमाबाबुले न्याय पाउँ भनेर जीवन नै अर्पण गर्दा पनि न्यायको अनुभूति गराउन सकिन्न भने हामीले लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर घाँटी सुकाउनुको के अर्थ ?
चितवन अदालतमा मुद्दा छ, हरेक पेशीमा न्यायाधीशले एउटा न एउटा बिंगो लगाएर पेशी सार्दै आएका छन् । यसको अर्थ फैसला गर्नु नपरोस् भन्ने नै हो । बिसौंपटकसम्म पेशी सारिदा पनि तालुकदार सर्वोच्च अदालतले समेत यस मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई लाग्यो भने डा.गोविन्द केसीमाथि रातारात पक्राउ आदेश दिएर अदालतमा हाजिर गराउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले यस्ता राजनीतिक रंग लगाइएका मुद्दामा राजनीति चासो नराख्नुले नेपालको कानुन दैव नै जानुन भन्ने उखान चरितार्थ हुनपुगेको छ । जसले गर्दा न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति आमनागरिकका मनबाट हट्न थालेको छ ।
कुनै पनि सत्याग्रहीले न्याय चाहियो भनेर ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनु भनेको लोकतन्त्र हुनसक्दैन । छोराको हत्यारालाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने आमा गंगामायाको माग पूरा नगरिनु र न्याय, सत्य र मानवाधिकारले समेत हार्ने स्थिति आउनु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । यस्तो स्थिति नसुधार्ने हो भने यो पद्धतिको आयु पनि लामो हुनेछैन ।
