बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मार्ने धम्की दिएकाले सुरक्षा व्यवस्था गरिपाउँ भनेर जिल्ला प्रशासनमा दिएको निवेदनले प्रत्येक नेपालीलाई मर्माहत त पारेकै छ, यो समाचारले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र महिमामा समेत बज्रपात हुनपुगेको छ ।यो समाचारले समग्र न्यायप्रसशान र राज्यव्यवस्थालाई समेत झकझक्याएको छ, आखिर नेपालको विधियुक्त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कता गइरहेको छ ?
प्रधानन्यायधीशमाथि यस प्रकारको आरोप लाग्नु र यिनै प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा डा.गोविन्द केसीलाई रातारात पक्राउ गरेर अदालतमा उभ्याएपछि पनि अदालतको मानहानीमा सजाय तोक्न नसकेर उल्टै प्रधानन्यायाधीशको योग्यता, नागरिकता र न्याय परिषदको निर्णयसमेत माँग गरिनुले प्रधानन्यायाधीशमाथि थप नैतिक प्रश्न खडा हुनपुगेको छ । अदालतभित्रै डा.गोविन्द केसीले न्याय विक्री गर्नेलाई छोड्दिन भनेर औंलो ठड्याउनु र प्रधानन्यायाधीशले मेरा सबै निर्णय पुनरावलोकन गरे हुन्छ, मेरा यौग्यता र नागरिकताका विषयमा छानबिन गरे हुन्छ भनेर खुलेआम भन्न नसक्नुले र त्यतिञ्जेल आफूलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कामकारवाहीबाट अलग राख्न नसक्नुले समेत न्यायपालिकाको मान मर्दन भएको कानुनविदहरुले अनुभव गरेका छन् । एकजना बरिष्ठ अधिवक्ता आतंकित हुनपुग्छ र त्यो आतंकको सिर्जनाकार प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लाग्छ भने यति महत्वपूर्ण सवालमा समेत प्रधानन्यायाधीश निरपेक्ष कसरी बस्न सक्छ र ?
र, जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरी छानबिनमा समेत परेका छन् प्रधानन्यायाधीश । उनका फोनकलको रेकर्ड हेर्न सकिन्छ, प्रहरीले मात्र नसके थप निकायहरु समेत परिचालन गरेर छानबिन गर्न सकिन्छ । यो यति ठूलो र गम्भीर आरोप हो कि यसको निराकरण हुन जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीशले समेत यस मामिलाको छानबिन गर्न गराउन सघाउनु उचित हुनेछ । यो उनको नैतिक दायित्व पनि हुन्छ । त्यसै पनि राजनीतिक बृत्तमा नैतिकताको खडेरी छ, न्यायिक क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी पर्नु भनेको अराजकता र कानुनव्यवस्था नहुनु हुनेछ, एउटा न्यायाधीश सधैं कानुन व्यवस्थाको पक्षमा पहाड बनेर उभिनु सक्नुपर्छ । त्यो कर्तव्य प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको काँधमा त आएको छ तर यस मामिलालाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमा दमपच पार्न खोज्नुले न्यायक्षेत्रमा नैतिकता स्यालको सिङ हराएजस्तो भयो भन्न थालिएको छ ।
न्यायप्रति जनताको विश्वास छ । न्यायलय त्यो विश्वासमा खरो उत्रन सक्नुपर्छ । जंगलराज लोकतन्त्रको कल्पना बाहिरको सवाल हो । यसैले लोकलाज र लोकराजलाई न्यायपूर्ण बनाउन नागरिकको विश्वास र आस्थामा अदालत दरो र खरो रुपमा उभिन सक्नुपर्छ ।
