बलात्कारी, ठग, भ्रष्टाचारी, कालोबजारिया, कमिशनखोर, तस्कर कोही पनि दण्डित हुनु नपर्ने हो भने जेल किन चाहियो ? यो प्रश्न यसकारण पनि उठेको छ कि ३ सय ७१ जनाबाट २ करोड ठग्ने म्यानपावर बिना धरौटी रिहा भएको छ । उता ललितपुरमा सामुहिक बलात्कारी रिहा भयो । कानुनी राजमा कानुन बलियो हुनुपर्छ, अदालत स्वच्छ हुनुपर्छ । डा.गोविन्द केसी कानुन बेच्नेहरुमाथि लगाम कस्न कम्मर कसेर आन्दोलित छन्, अदालत भने दोषको भागी हुनुपर्नेहरुमाथि नरम भइरहेको छ । आमधारणा छ– अदालत स्वच्छ हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ, न्यायाधीशहरुले जनताको प्रेडिक्शन र कानुनविदहरुको अनुमानअनुसारको फैसलामा खरो उत्रन सक्नुपर्छ । संसारमा कुन मुद्दामा कुन कुन आधारले कस्तो फैसला हुनुपर्छ भन्ने प्रेडिक्शन गर्न पाइन्छ, गर्ने गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक नभए पनि व्यक्ति व्यक्तिवीच यस्ता चर्चा भइरहेछन् । तर, अदालतको फैसला ठ्याक्कै उल्टो आउने गरेकाले कानुनप्रति ज्लिलाराम पर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । न्यायाधीशको योग्यता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा समेत कतिपय मुद्दामा सवाल उठ्ने गरेका छन् ।यस्तै मुद्दा थियो, एनसेलको खरिद विक्रीमा राष्ट्रले पाउनै पर्ने ३३ अर्व लाभकर अहिलेसम्म पाउन सकेन । तर एनसेलले कमाएको पैसा लैजान पाउने सुविधा पाएको छ । यस्तै मुद्दा थियो कर छुट र भ्याट ठगी । दोषको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कसैले पनि दण्ड भोगेका छैनन् । हो, तारेखमा छुटेका छन् । रातारात दशौं करोड धरौटी राख्ने कर्मचारी पनि देखिए । त्यो हैसियत कर्मचारीको कसरी हुनसक्छ ? प्रश्न उठेन ।
नक्कली भिसा बनाएर २ करोड ठग्ने ब्लुस्टार म्यानपावर र त्यसका सञ्चालक बिना धरौटी रिहा हुन सफल भएका छन् । हुन त बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक समेत घूसकाण्डमा फसे, उनले दण्ड भोगेका छैनन् । यस्ता मुद्दाहरु कति छन् कति ? जसलाई कारवाही हुनुपर्ने हो, ऊ छुट्ने र जो पीडित हुन्, उनीहरु जिल्लाराम पर्नुपर्ने अवस्था नेपालका अदालतहरुमा देखिएका छन् । यसरी अदालतको मान र इज्जत, सम्मान र विश्वास कसरी बढ्ला ? यो चिन्ताको विषय हो ।
अहिले पनि जनताको आस्था अदालतप्रति छ । अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने त्यही विश्वासले कानुनी राजको गरिमा कायम रहेको छ । जुन दिन अदालतबाट न्याय पाइन्न भन्ने निष्कर्षमा जनता पुग्छन्, त्योदिन राष्ट्रको धेरै कुरा समाप्त हुनसक्छ । त्यसकारण सुशासनको आधारशिला खडा गर्न र जनताको विश्वासलाई कायम राख्न अदालतले आफ्ना क्रियाकलापमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ । अदालतभित्रका बिकृति सुधारमा अदालत आफैले थालनी गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आधार पनि विधिको शासन नै हो । यो जग भत्कियो भने सुशासन हराउनेछ र कूशासन र अराजकता बढ्ने छ । हामीले सुशासन खोजेका हौं र सुशासनका लागि अदालतले आफूमाथिको जनभरोसालाई मजबुत बनाओस् भन्ने अपेक्षा छ ।
