स्थानीय पछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा छौं हामी । दलहरुले घोषणापत्र ल्याए, भाषण गरे, हामीले सुन्यौं र त्यसैका आधारमा मतदान गर्यौं, गर्दैछौं । हाम्रो हैसियतबाहिरका आश्वासनहरुमा हामीले विश्वास गर्यौं, गर्दैछौं । नैतिकरुपमा चुकेका नेता र दलहरुको घोषणापत्रलाई पत्यायौं र पत्याउँदैछौं । यसकारण स्थानीय तहमा जनअपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पनि जनताले चाहेको प्रतिनिधि नआउन सक्छ । किनकि मतदाताले विवेकभन्दा पनि सत्ता, शक्ति, अन्य प्रलोभन र प्रभावमा मतदान गरेका छन् । हुन पनि पार्टीकरण यसरी बढेर गएको छ कि पार्टीबिनाका मतदाता भनेका निमुखामात्र रहेका छन् । अलिकति संचेतन व्यक्ति कतै न कतै, कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छ र आवद्ध देखिन्छ । जुन व्यक्ति कतै आवद्ध छैन, ऊ एक्लिएको स्थितिमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले मत परिणाम पनि मतदाताले अनुमान गरे भन्दा भिन्न रुपमा आएको छ, आउनेवाला छ ।हुन त भनिन्छ, जनताको विवेकको स्तर जति हुन्छ, उसले पाउने प्रतिनिधिको स्तर पनि त्यही प्रकारको हुन्छ । सम्पन्न र सम्पन्न हुन बाँकी चुनावी माहोल हेर्दा लोभलालच, आश्वासन, दबाब, प्रभाव र भोतभत्तेरले मतदाताहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने काम भएका हुन्, भइरहेका छन्, यसमा निर्वाचन आयोगले समेत खबरदारी गर्यो । मौनअवधिमा समेत आचारसंहिताको बेपत्ताले उल्लंघन भयो । यी सबैको कारण गरिबी, अशिक्षा र राजनीतिक चेतना नभएा जनताका कारणले हो । यसकारण यसपटकको निर्वाचनमा ढोल नगाराभन्दा पनि घरदैलो कार्यक्रमजस्ता प्रचार शैली बढी प्रभावकारी देखियो । प्रत्येक उमेदवारले करोडको हाराहारीमा खर्च गरे, गरिरहेका छन् । बैंकहरुका अनुसार अन्य दिनहरुमा जस्तै बैंकको कारोवार सामान्य छ । बैंकको कारोवार सामान्य छ भने असामान्य खर्च कसरी भइरहेको छ, कहाँबाट पैसा ओइरिरहेको छ ? यसको अर्थ बोरामा कोचेर थुपारेका कालोधन बेस्सरी निकालिएको छ र चुनावमा खर्च भयो, भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो स्थानीय निर्वाचन र सम्पन्न पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलमा आवद्ध र आवद्ध नभएका तर प्रभावमा परेका मतदाताहरुको स्थिति जन्तीसरह हुनपुग्यो । उमेदवारहरु दुलहाजसरी प्रचारमा सामेल भए । स्वागत, समारोह, फूलमाला, अवीर, प्रचार सामग्रीको यति धेरै प्रयोग भयो कि व्यापारीले बेच्न पनि भ्याएनन् । ती सबै चुनावी खर्चले भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितका लागि थुप्रै बासस्थान बन्न सक्नेथिए । राजनीति सत्तामुखी भएकाले र जनता जन्तीमुखी रहेकाले चुनाव भद्धा त भयो भयो, खर्चालु त देखियो देखियो, यसरी जितेका प्रतिनिधिले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्लान् कि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउलान् ? आफूले कबुल गरेका वाचा, आश्वासनहरु पूरा गर्लान् कि चुनाव सकिनासाथ घोषणापत्रहरु थन्क्याएर शक्ति र सम्पत्तिको राजनीति गर्लान् ? यी सबै सोच्ने जन्ती बनेका जनताले कहिले ?
