चुनावमा पार्टीहरुले उद्यमी व्यापारीसँग चन्दा मागे, त्यसमाथि सशस्त्र विद्रोह गर्छु भन्नेले पनि चन्दा आतंक मच्चाएका छन् । यो खबर पाएको निर्वाचन आयोगले खुलेरै चेकबाट चन्दा दिन निर्देशनसमेत जारी गरेको सुनियो । अर्थात चुनावमा खुलेआम चन्दाको लेनदेन भइरहेको छ ।चन्दा स्वइच्छाले दिने र लिने हुनुपर्ने हो । पार्टीहरुले चुनावमा व्यापारीलाई उमेदवार बनाउने, समानुपातिकमा राख्नेजस्ता धन्दामा ५० करोडसम्मको लेनदेन भएका कुरा पनि आएकै हो । यसअघिको संविधानसभाको निर्वाचनमा राज्यलक्ष्मीले ७ करोड चन्दा दिएको कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताइदिइन् । शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुसमेत ५ करोड दिएर सभासद बनेका थिए । त्यसपछि त राजदूत लगायतका संवैधानिक पदहरु नै विक्री हुने क्रम बढेर गएको थियो । राज्यसंयन्त्र र नियमन निकाय तथा विधिअनुसार चल्नुपर्ने र विधि स्थापना गर्ने दायित्व बोकेका सम्मानित क्षेत्रमा समेत दण्डविधि मिचिएको खुलस्तै देखिन्छ ।
यसको असर लोकतन्त्र बलियो हुनुभन्दा पनि आमनागरिकको दैनिकी जीवनचक्रमा पर्न थालेको छ । महगीले सगरमाथा विजय गर्न थालेका सवालहरु उठेका छन् । दालचामल, तेल, तरकारीदेखि दैनिक रुपमा उपभोगमा आउने हरेक बस्तुमा व्यापक महगी बढेर गएको छ । चुनाव आएकै छैन, चन्दा दिएको उठ्ती आमनागरिकबाट उठाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । व्यापारी र उद्यमी कहिले पनि घाटा खादैनन्, खान तैयार हुँदैनन् । एकहातले राजनीतिक पार्टीहरुलाई चन्दा दिने र अर्को हातले महगी बढाउने काम गरेर त्यसको उठ्ती गर्छन् । यतिबेला महिनादिन अघिको बजारभाउभन्दा झण्डै दोब्बर स्तरमा भाउ बृद्धि भएको छ । सरकारमा बस्नेहरु २० प्रतिशत भाउ बढेको स्वीकार गर्छन् । तर किन भाउ बढ्ने, यसको उत्पादनदेखि बितरणसम्ममा कुनै कारण छ भनेर देखाउन सक्दैनन् । कारण निर्वाचन र नेताहरुलाई दिएको चन्दा हो । चन्दा नेताले लिने र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि बढेको भाउको भुक्तानीचाहिं आमनागरिकले गर्नुपर्ने ? यो सरकारको कस्तो चालामाला हो ?
यिनै नेताहरु विकासको डंका पिटिरहेका छन् । सपनाको व्यापार गरिरहेका छन् । सडकका खाल्डा पुर्ने, धुलो र धुवाँ रोक्ने कुरा कोही गर्दैनन्, सबै नेताहरु स्मार्ट सिटी, मोनो रेल, जताजतै पिच, विजुलीको उत्पादन, झलमल्ला पारिदिने कुरा गर्छन् । जनतालाई महगीको मारले ढाड सेकाउने गरी व्यापारीसँग चन्दा लिने र त्यही चन्दाको भरमा चुनाव लड्ने, भोट किन्ने र भोटरलाई सपना देखाउनेहरु कतिसम्म चलाकी गरिरहेका छन् । आम जनताले यो सबै बुझेका छन्, बुझेर पनि बोल्न सकिरहेका छैनन् । जनता यतिसम्म सोझा र सहनशील छन् कि जुनसुकै अन्याय र अत्याचारमा पनि भैगो भनेर सहन्छन् । यसकारण त नेताहरुले जनताको टाउकोमा घिरिङ खेलेका, जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन नगरेका ।
चुनावमा खर्च हुने राजस्व जनताको कर हो, चुनावमा नेताको खर्च महगी हो । अव सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । जनताले जवाफ माँग्नुपर्छ । बिनाकारण बढेको मूल्यबृद्धि जनताले किन सहने ? किन बेहोर्ने ?
