महिलाले प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जित्नै सक्देनन् भन्ने विश्वास राजनीतिक दलहरुमा यसरी बढेको छ कि यसपटकको पहिलो चरणको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको कोटामध्ये जम्माजम्मी कांग्रेसले दुई र माओवादीले एक महिलालाई मात्र मैदानमा उतारेका छन् । र प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसका तीन र एमाले तथा माओवादीका दुई दुई महिलाको मात्र नाम देखिन्छ । यसको अर्थ ३३ होइन, ५ प्रतिशत महिलामा मात्र पार्टीहरुले विश्वास गरेका छन् । यो महिला कि संविधान हेपिएको हो ?
तर, पहुँच भएका, मसलवाला, बाहुवली, माफिया र मनी पावरवालाहरुमा पार्टीहरुको ज्यादा विश्वास भएको देखिन्छ । लाजै नमानी त्यस्तो उमेदवारहरुलाई सिधा वा घुमाएर समर्थन दिएको देखिदा पार्टीका नीति, सिद्धान्तमा समर्पित कार्यकर्ता भन्दा स्रोतसाधन समर्पण गर्नसक्ने मात्र निर्वाचनमा लड्न सक्छन् भन्ने मान्यता राम्रैसँग देखिएको छ । यो सब दृष्टान्तले निर्वाचन पहलमानीको मैदान बन्नपुगेको छ ।
प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गर्ने संविधान घायल हुनपुगेको छ । समानुपातिक तर्फबाट महिलाको उपस्थिति संविधानअनुसार पुर्याउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । संविधानमा जतिसुकै मीठो भाषा र सुन्दर तरिकाले महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने भनेर लेखिएको छ, त्यो कागजी सुन्दरतामात्र हो, व्यवहारमा महिलामाथि पार्टीहरुको विश्वास साह्रै न्यून देखिदै गएको छ । महिलामाथिको यो अविश्वासले महिलाहरुको आत्मबलमाथिसमेत प्रहार गरेको छ । महिला हरेक क्षेत्रमा सवल र संचेतन बन्दै गएको भन्ने पार्टीहरुको भाषणबाजीलाई उनीहरुको यो व्यवहारले गलत साबित गरिदिएको छ ।
र, प्रत्यक्ष चुनावमा पुरुषमात्रै र महिला समानुपातिकमा भन्ने अन्तरनिहित संवैधानिक व्यवस्था पक्कै होइन । पहिलो चरणको निर्वाचन १ सय ११ स्थानका लागि हुँदैछ र यसमा ३३ प्रतिशतले हुनआउने ३६ जना उमेदवार हुनुपथ्र्यो । ३६ जना उमेदवार बनाउँदा तिनले चुनाव जित्दैनन् र पार्टी पछाडि पर्छ, जसरी पनि चुनाव त आफ्नै पार्टीले जित्नुपर्छ र यसका लागि बाहुबली नै भए पनि चुनावमा खडा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारणले महिलाहरुलाई झन झन पछाडि धकेलेको देखिन्छ । समावेशी समावेशी भनेर राग अलाप्ने तर महिलामाथि घोर अन्याय गरेर सवल महिलाको समेत आत्मबल गिराइदिने काम पार्टीहरुले गरेका छन् । यसकारण प्रश्न उठेको हो– संविधानको कि महिलाको अपमान भयो ?
यसरी महिलाको अपमान गरेर संविधान कार्यान्वयन हुनसक्दैन, न त लोकतन्त्र नै संस्थागत हुनसक्छ । संविधानलाई जीवनधारामा रुपान्तरण गर्ने र महिलाको संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्दै जाने हो भने महिलामाथि पार्टीहरुको अविश्वास हट्नैपर्छ, महिलामाथिको विश्वास जागृत हुनैपर्छ र महिलालाई सिद्धान्त र नीतिका आधारमा निर्वाचनको मैदान उभ्याउनैपर्छ, यसरी मात्र महिला जागरण र चेतनाको स्तर पनि बढ्छ र महिलाहरु पुरुषभन्दा कम छैनन् भन्ने नजीर पनि स्थापित हुँदैजानेछ ।
