जे गरे पनि भयो यो मुलुकमा । सत्ता बचाउन, सत्ता टिकाउन, ध्रुविकृत राजनीतिक शक्ति मिलाएर एकदोस्राप्रति कुनै प्रकारको जोखिम, खतरा अथवा संशय नराखीकन सत्तालाई सहज बनाउन ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, यो देखेर दुनियाँ दङ् परेको छ । यतिठूलो मन्त्रिमण्डल दुनियाँमा कहाँ छ ? कुन पार्टीले बनाएको छ, यो त नेपाल नै उदाहरण बन्यो । लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर भाषण ठोक्ने र लोकमाथि यति ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर थोपर्ने, आखिर यी सबको भार जनताको टाउकोमाथि पर्छ भन्ने नेतृत्वले सोच्नुपर्ने होइन र ? प्रतिपक्षले वामगठबन्धन गर्‍यो भनेर यसरी अतास र हतास भएर लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्नका लागि सिद्धान्त, जिम्मेवारी, कर्तव्यको होइन, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने बानी उचित होइन तर कसले सम्झाइदिने, कसले बुझाइदिने ? नागरिक समाज नामका व्यक्तिहरुसमेत राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध भएर आआफ्ना पार्टीको लाइन, पार्टीको हित र पार्टीको इसारामा मात्र बोल्ने गरेपछि राजनीतिक दलहरु अरु छाडा बन्न पुगेका हुन् । यसैको परिणति हो, यति ठूलो मन्त्रिपरिषद । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक तमासा ।

काम गर्नुपर्ने बेला, संक्रमण समाप्त पारेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने समय, दण्डहीनताको अन्त्य गरेर सुशासनको सुरुआत गर्ने साइत जुरेको बेला । स्थानीय सरकार बनिसकेको र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन संघारमा आएको बेलामा विद्यमान अवसर र सकारात्मक घटनाक्रमको सम्मुखमा उभिएका बेलामा नकारात्मक काम गरेर स्थितिमा अमिलो निचार्ने काम हुनपुगेको छ । यसमा प्रतिपक्षी र सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रको गैरजिम्मेवारी त छ नै, सत्तापक्षले समेत प्रजातन्त्रलाई यसरी गाईजात्रा पार्नु हुनेथिएन । सरकार भनेको जनताको हो, जनताको लागि हो, जनताले सञ्चालन गर्ने हो भनेर उदाहरण देखाउँदै जनताको मन जित्ने बेलामा आमनागरिक नै अचम्मित र सनन्न हुनेगरी यसरी ५ जनाले चलाउन सक्ने मन्त्रिमण्डललाई जम्बो, साह्रै जम्बो बनाइहाल्नु हुनेथिएन । यतिमात्र होइन, संविधानले नै २५ जनासम्मको भनेको सीमालाई समेत नाघेर ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल । यो त नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको सरकार हो । यो सरकारको भयावह आकारले नेपालका राजनीतिक दलहरु काम गर्न होइन, देशको दोहन गर्न गठित भएका हुन् र नेपाली कांग्रेससमेत गैरजिम्मेवारको हद पारेको पार्टी रहेछ भन्ने देखिएको छ ।