
सिंगो देश एक भएर भूकम्पपीडित र बाढीपहिरो पीडितको सेवा गर्नुपर्ने हो । यही मौकामा निर्वाचन आयोगलाई १२ करोडको गाडी चढ्नु परेको छ, प्रधानमन्त्री २ करोड खर्च गरेर अमेरिका टुरमा हिडेका छन् भने आयल निगमले १ अर्व ६७ करोड जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको तथ्य संसदको ५ समिति, उपभोक्ता समिति र स्वयं जग्गा बेच्नेहरुले खुलासा गरिसकेका छन् । गरीव देशमा यति ठूलो भ्रष्टाचारकाण्ड । यति ठूलो कमिशनका खेल । यसअघि नै २ थान वाइडबडी जहाज किन्ने सवालमा कमिशनको खेल भइसकेको र फास्ट ट्य्राकको डीपीआर खरिददेखि ३२ अर्वको फोरजी सेवाका लागि खडा गरिने टावरलगायतका ठेक्का प्रधानमन्त्रीका साला र प्रधानमन्त्राण्ी अर्थात आरजु राणा विवादमा परिसकेका छन् । यसको अर्थ सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने हो, विधिमाथि निरंकूशता बजारिदैछ भन्ने नै हो । हामी लोकतन्त्रका कुरा गरिरहेका छौं, संविधान कार्यान्वयनका मुद्दा उठाइरहेका छौं, निर्वाचनमा सहभागी भएर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनकेन्द्ति हुनथालेका छौं । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा विधिलाई कुल्चनु भनेको संक्रमणकाली न्यायव्यवस्था खलबल्याएर बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगलाई कार्यान्वयन नगर्ने र पीडकलाई दण्ड दिलाएर मानवीयताको वातावरण बन्न नदिने खेल नै हो ।
५६ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल, त्यसमाथि सम्पत्ति विवरण बुझाएर आचारमा बस्न नसकेको स्थिति । तिनै मन्त्रीहरुले असामाजिक व्यक्ति र संस्थाहरुसँग संलग्नता देखाएको कुरुप दृश्यहरु । यो देश वास्तवमा पशुपतिनाथले रक्षा गरेकै देश रहेछ । जति पनि शासक आए, आफूखुशी गरेर गए । विधिको स्थापना र संस्थागत गर्न कोही पनि तैयार भएनन् । सबैले ठूला दलहरुवीच भागबण्डाकै विधिलाई अपनाए, आलोपालो सरकार बनाए, त्यसैगरी लोकतन्त्र चलिरहेको छ । यस्तो कथित लोकतन्त्रले लोकलाई राहत दिएन, आहतमात्र दियो, भ्रष्टाचारमात्र गर्यो भनेर के भन्नु ? जब चरित्र नै भ्रष्टाचारी छ, अनियमितताको संस्कार छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुले जनतालाई लुछ्नु स्वभाविक हो । यही कारण हो, बाढीपहिरो पीडित र भूकम्पले अस्तव्यस्त पारेको जनजीवनलाई सामान्य पार्नेतिर राजनीतिक दलहरुको ध्यान छैन, उनीहरुको ध्यान मात्र सेवा र सुविधामा छ ।