पूर्वसांसदलाई पेन्सन ?जिउँदा जनता भूकम्प, बाढी, पहिरो, रोगव्याधिलागयतका अनेनक समस्याबाट प्रताडित भइरहेका छन् । तिनका लागि सेवा सुविधा, सुशासनका झल्काको अनुभव र सरकार छ भन्ने अनुभूति दिनेतर्फ संसद र सरकारको ध्यान पटक्कै छैन । यसरी सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुन नसकिरहेको स्थितिमा सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित र निर्देशित गर्नुपर्ने संसदमा पूव सांसदलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने विधेयक पारित गर्ने चटारो पो देखियो । संसदमा यस्तो क्रियाकलापले आमनागरिकप्रति जनताको विश्वास र आस्थामा चोट पुगेको छ ।
अचम्म त के पनि छ भने जुन जुन सांसद पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए, तिनै सांसदलाई गठित राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिमा सदस्य राखिएका छन् । सांसद कांग्रेसका जीवनकुमार शाही, इैश्वरी न्यौपाने, एमालेका विशाल भट्टराई, श्याम ढकाल, माओवादी केन्द्रका रवीन्द्रप्रसात शाह, सन्तकुमार दरै, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकाल सदस्य रहेको उपसमितिले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने मत राखेका छन् भने यसरी आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने यही उपसमितिलाई यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयकको विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । जसले देशको आर्थिक र जनताको दयनीय अवस्थमा धयान नदिएर पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्छन्, त्यस्ता अमानवीय सोच भएका सांसदहरुले यातना र निमर्म अमानवीय व्यवहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र रायका साथ विधेयकको टुंगो लगाउन सक्ला र ?
यद्यपि कांग्रेस, एमालेका केही सांसदहरुले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने विधेयक पारित भयो भने यसबाट राज्यमा गम्भीर समस्या आउनसक्ने आँकलन पनि गरेका छन् । जनमोर्चा नेपालका सांसद चित्रबहादुर केसी यस्तो प्रस्तावको सबैभन्दा कडा आलोचक निस्किए, उनले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने प्रस्ताव आउनु नै चुक हो भन्दै यस्तो बेमौसमको बाजा बजाएर संसदप्रति जनतको नकारात्मक धारणा बढेको स्पष्ट पारे ।
हुन पनि जनताको मान मर्यादाको विषयमा कहिल्यै संसदमा गम्भीर छलफल भएन । तर सांसदहरु एकपटक सांसद भएका व्यक्तिको मर्यादा र मानको विषयमा चर्चा गर्दै तिनको औषधोपचार, यातायात, अन्य सुविधा उपलव्ध गराउन विधेयकमा व्यवस्था गर्न लागिपरेका छन् । यसमा थप समर्थन गर्दै आवाज उठाउनेहरुमा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरीसमेत रहेका छन् । यस्तो छ सार्वभौम संसद जसले सार्वभौम जनतामाथि अन्याय गरेर तिनले तिरेको करलाई पेन्सनमा समेत रुपान्तरण गरेर स्वार्थ पूरा गर्न कम्मर कसरे लागिपरेका छन् ।
यो सब देख्ने र सुन्नेहरु यो त अति भयो, लाजमर्दो भयो भन्दैछन् ।
