पत्रपत्रिका, रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, टीभी जता हेरे पनि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारका समाचार आइरहेका छन् तर सरकार बोल्दैन, संसदमा विशेष बहस पनि हुँदैन, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरु पनि हर्कतमा आएका छैनन्, किन ? के सबैको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार भइरहेको त होइन ?नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गर्यो र खरिद पनि गर्यो । तर जग्गा खरिदमा यति ठूलो रकमको घोटाला भएका खबरहरु सार्वजनिक भए कि त्यो सुनेर आमजनमानसमा सरकार भनेको त भ्रष्टाचारी नै रहेछ नि भन्ने भान पर्न गएको छ । संसदीय समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दासमेत मिलोमतो देखियो, भ्रष्टाचार नै ठहरियो तर पनि सरकारले वास्ता गरेन, संसदमा छलफल भएन, अख्तियार चुप बस्यो ।
र, सवारी साधनमा इम्बोसिङ नम्बरप्लेटको जडान प्रक्रियामा अनियमितता भएका खबर आए । काठमाडौंं मेडिकल कलेजलाई चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिएको विषय पनि अनियमितताको अर्को काण्ड हुनपुग्यो । यी प्रकरणहरुको यति धेरै सार्वजनिक निन्दा र आलोचना भइरहेका छन् कि त्यसको सुनवाई हुनैपर्ने हो तर सरकारले, संसदले र नियन्त्रण गर्ने निकायले वास्तै गरेनन् ।
यति ठूला ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा राजनीतिक दलहरु किन मौन बसेका होलान् ? राज्य निकाय त मिलोमतोमा चुप लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ, राजनीतिक दलहरु पनि भ्रष्टाचारमा तेलपानी एकै भएका हुन् त ? आवाज उठेका छन्, जनस्तरबाट र कानुनी रुपमा समेत उठेका यी आवाजहरुको निराकरण हुनैपर्छ अन्यथा भ्रष्टाचारी अराजकताले राष्ट्रलाई छोप्नेछ ।
आयल निगमले किनेको जग्गा प्रकरणमा सवाअर्व भ्रष्टाचार भएको खबरले जनस्तरलाई तताएको छ । इम्बोसिङ नम्बरप्लेटको कुरामा असंवैधानिक भन्ने कुरा आएको छ भने व्यक्तिका सुरक्षा सूचनासमेत लिक हुने खतरा देखिएका छन् । मेडिकल माफिया त लामो समयदेखि नेपालको दीर्घरोग नै बनेको छ । मेडिकल शिक्षालाई कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ, सरकार निस्कृय भएको छ र मेडिकल माफियाहरुको चलखेल बढेको छ । यसकारण सुशासनका कुराहरु गफ सावित भइरहेका छन् । ५० जनाको मन्त्रिमण्डमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अरु ८ सदस्य थप्ने कुरा सामुन्ने आएका छन् । जनभावनाविपरितका कामकुरा जहिले र जतिसुकै बेला पनि हुने, जनताले के हो भनेर सोधेका र सोचेका विषयहरु जो भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएका छन्, तीचाहिं सरकारले केही गर्दै नगर्ने ? योभन्दा जनजिम्मेवारीविहीन र राष्ट्रप्रतिको अनुत्तरदायी कामकुरा अरु के हुनसक्ला र ?
संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो काम गर्ने हो भने जनतामा साह्रै गनाइसकेको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा संसदमा बहस हुनजरुरी छ । सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु दर्ता हुन र छलफल हुनैपर्छ । अख्तियार र अदालतले पनि सुशासन र सेवाग्राहीमाथिको अन्याय अत्याचार भउका विषयमा तत्काल र महत्वका साथ निगरानी र नियमन गर्नेतिर ध्यान दिनैपर्छ । उदासीनताले धेरै ठूला दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् र भ्रष्टाचारीको हौसला बढ्नु भनेको देशमा कूशासनले जग बसाल्नु हो, जुन कसैका लागि पनि ग्राह्य हुन सक्दैन ।
