पार्टी र नेताहरुको आकर्षक भाषण र तातो विषय भनेको अवको निकास आर्थिक विकास भएको छ । विकासका लागि प्रतिवद्धता, इच्छाशक्ति र लगनशीलता चाहिन्छ, रोजगार र उत्पादनमूलक उद्योगहरु खोलिनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ, अनियमितता गर्नेले कुनै हालतमा छुट पाउनु हुन्न । यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान छैन । छ भने कसरी राजस्व लुड्याउने, आर्थिक लाभ लिने भन्नेमा मात्र यिनको सोच केन्द्रीत रहेको छ । राजनीतिको यस्तो गलत सोचमा प्रशासनले सघाएको छ र प्रशासन स्वयम् सबैभन्दा भ्रष्ट हुनपुगेको छ । भ्रष्टहरुले अवको निकास, आर्थिक विकास गर्छन् भनेर पत्याउनु र सुन्निएर मोटाउनु उस्तै उस्तै भएको छ ।अर्थतन्त्र अग्रगामी छ कि पश्चगामी ? अर्थतन्त्र बलियो हुँदै छ कि कमजोर भइरहेको छ ? यी प्रश्न किन पनि महत्वपूर्ण छन् भने हाम्रा राजनीतिक दलहरुले हामीलाई आर्थिक समुन्नतिको सपना देखाएको धेरै भइसक्यो । राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिनै लाग्यो भन्ने खतरा देखिन थालेका छन्, तैपनि हाम्रा नेताहरु हामीलाइ सपना देखाउन छाडेका छैनन् । हरेक पार्टीको नारा नै बनेको छ– अवको निकास आर्थिक विकास । राजनीतिक विवाद सकियो, आर्थिक विकासमा जुट्ने बेला आयो । तर विज्ञ, विश्लेषकहरु भन्छन्– राजनीतिक विवादको जरो बाँकी छ, जरो हुन्जेल विवादको अन्त्य हुनसक्दैन । संविधान मान्ने कि नमान्ने भन्नेमै विवाद छ र संविधानले किटान गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा समेत अहं सवाल उठिरहेका छन् । यही जरो हो संसदभित्र विवाद छ, संसद नमान्नेहरु विद्रोही बनेका छन् र एउटा पार्टी त सशस्त्र संघर्षमै उत्रेको छ । यहीकारण अराजकता र अस्थिरताले शान्तिको स्वरुप धारण गर्न नसकेको हो । जबसम्म दिगो शान्ति स्थापना हुनसक्दैन, तवसम्म स्थिरता आउन सक्दैन । स्थिरता नभएकै कारणले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त र सपनामा सिमित हुनपुगेको हो । भारतसँगमात्र व्यापार घाटा ८ खर्व नाघिसक्यो । १२ खर्बको बजेट बनाउने देशको ८ खर्ब व्यापार घाटा भनेको के हो ? आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको र आफ्नो देशमा निकासीमूलक उत्पादन केही नभएको भन्ने नै हो । लोकतान्त्रिक सरकार भन्नेले उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित पार्न कुनै आकर्षक आर्थिक नीति बनाएका छन् ? छैनन्, छैनन् भने यिनलाई अवको निकास आर्थिक विकास भन्ने हक पनि छैन ।
चरित्र विसंगतिपूर्ण छ, राष्ट्रियनीति विदेशीका सामु आत्मसमर्पणवादी छ र स्वाधीनताका पक्षमा राजनीति कहिल्यै उभिनै सकेन । राष्ट्रिय मूलनीति नै छैन, सरकार कसरी चलेको होला ? खाली लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेर दिन बितिरहेको छ र राष्ट्र दिनदिनै टीवीको विरामीझैं कमजोर बन्दै गइरहेको छ । मुलुकले राजनीतिक कोल्टे फेर्यो, आर्थिक रुपमा र विदेशनीतिमा कसरी मजबुत पार्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरुले विशेषज्ञसहित विशेष छलफल गरेर नीति निर्माण गर्नुपथ्र्यो । अहिले राजनीतिमा जे देखिएको छ, त्यो हेर्दा आर्थिक विकासको मार्गमा मुलुक लाग्ने छाँट छैन । भर्खर चीनले के निर्यात गर्ने ? सूची दिनु हामी किन्छौं भनेको छ, यो प्रस्तावको लाभ नेपालले उठाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।
