प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिनुपर्ने शासन कस्तो शासन हो ? प्रत्यक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय छन्, मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, निर्देशनालय, कार्यालयहरु छन् । तिनले के काम गर्छन्, तिनको जिम्मेवारी के हो, तिनले जिम्मेवारी किन पूरा गर्न सकेनन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफ खोज्न छाडेर प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिए ।असार, साउने झरी, सडक जलमग्न । बालबालिकाहरु सडक पार गर्न नसकेर खाल्डामा खसे, धरापमा परे । एकजनाको त मृत्यु नै भयो । एक बालिका सडकको ढलमा खसेर बगिन् र ढलको पारीपट्टी बग्दै निस्कदा एकव्यक्तिले उनको उद्धार गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री संवेदनशील बनेर सडकका खाल्डाखुल्डी, धराप पुर्न निर्देशन दिएका हुन् । ८ दिनमा ८ थान खाल्डा पनि पुरिएनन्, कतिपय धरापमा प्लास्टिकका ढक्कन लगाइए । अधिकांश खाल्डा उस्तै छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त ठेकेदार र कर्मचारी मिलोमतो गरेर कमाउने राम्रो बहाना पो बनेछ । यहीबेलामा कतिपय क्षेत्रमा पीच गरेजस्तो गरियो, कतिपय खाल्डामा लगेर रोडा, माटो हालेर पुरियो । झन हिलो बन्यो, झन धुलो उड्यो । जनस्वास्थ्य र जनजीवनमाथिको यतिसम्मको खेलाबाड भइरहेको छ । सडक पार गर्न सकिन्न, ट्राफिक अस्तव्यस्त भइसकेको छ, अझै सरकार सवारी चाप कसरी व्यवस्थित गर्ने, सडक कसरी मरमत गर्ने, सडक कसरी सुरक्षित पार्ने भन्नेतिर गहन छलफलमा जुटेकै छैन । उल्टो अटोव्यापारीको पक्ष लिएर राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी कर्जामा लचकता अपनाउने नीति ल्याइसकेको छ । वैंकहरु धमाधम सवारी कर्जा बितरण गरिरहेका छन्, भूकम्पपीडितलाई पनि यही राजधानीका सडकमा चल्नेगरी १५ सय टेक्सी बितरण गरिसकिएको छ । निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका लागिसमेत गाडी खरिद गरिदैछ ।
सवाल सडकको होइन, सवाल दिमागको हो । कसरी कमिशन खाने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी विदेश भ्रमण गर्ने, कसरी सुविधा थप्ने, कसरी घूस लिने, शासक, प्रशासकका दिमागमै यस्ता किटाणु सलबलाएपछि आफ्ना कर्तव्य र जिम्मा के हुन्, कसरी कानुनको दायरामा बसेर ती कर्तव्य पूरा गर्ने भन्ने उनीहरु सोच्दै सोच्दैनन् । जब दिमागमै खाल्डा छन् र दिमागी खाल्डा पुरिदैनन् भने सडकका खाल्डा कसरी पुरिन्छन् । सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने दायित्व हो भन्ने बोध नै छैन शासक, प्रशासकहरुमा । दिएको जिम्मेवारी किन पूरा गरिएन भनेर सोध्ने, खरी घस्ने प्रचलन पनि छैन । बस्, समस्या देखियो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सडकका खाल्डा पुर्नु भनेर फर्मान जारी गरिदिए, कर्मचारी र ठेकेदारका लागि असारे झरीमै धनवर्षा भइहाल्यो । आपातकालीन रुपमा काम गरेको भनेर जति खर्च गरे पनि भयो, जति हिसाव मिलान गरे पनि भयो, प्रधानमन्त्रीको आदेश भनेर जोडिदिएपछि बेरुजु आउने पनि भएन । यसरी न सडकका खाल्डा पुरिन्छन्, न सुशासनको सुरुआत नै हुन्छ । जनताप्रति, देशप्रति जिम्मेवारी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो भने तोकिएको जिम्मेवारी पूरा भयो भएन, नभए किन भएन, अनियमितता भएको छ भने कडा कारवाही हुने पहिले व्यवस्था गरौं ।
