कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले बजेट सक्नका लागि धादिङको धार्के पुगेका सरकारी अनुगमन टोलीलाई चितवनको होटल सिद्धार्थ पु¥याएर सुरापान गराएर, सुन्दरीको नाचमा भुलाएर रात्रिभोज गराइएको खबर सार्वजनिक भयो । यति हु“दा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र कसैले यो विषयलाई महत्व दिएको देखिएन । यतिसम्मको आर्थिक अनियमितता ?हुन त असार ३१ गते शनिवारसमेत वैंक खोलेर १२ अर्वको चेक काटिएछ । झम झम पानी परेको बेलामा पनि सडक पीच गराएर, नहर खनेर, बाटो खनेर बजेट खर्च गरिएका खबरअरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक अनियमितताको यस्तो लथालिङ्गे चाला भनेकै भ्रष्टाचार र कूशासन हो । शेरबहादुर देउवाको ३ कार्यकाल भ्रष्टाचारमय भनेर बदनाम थियो, यो चौथो कार्यकाल पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णाकार नपाउ“दै भ्रष्टाचारमय बन्न थालेको छ । यो ताल र यस्तो मतिहीन चालले सुशासन कायम हुनसक्दैन । सुशासनका लागि कडा रुपमा आर्थिक अनुशासन कायम हुनैपर्छ । जनताले तिरेको कर हो बजेट भनेको । बजेट फ्रिज हुन नदिन कोही विदेश भ्रमणमा जाने, कोही अनुगमनका नाममा निस्कने र कोही जिल्ला भ्रमण गरेजस्तो गरेर बजेट सक्नु ठाडै भ्रष्टाचार हो । यस्ता भ्रष्टाचारहरुलाई रोक्न अख्तियारले सक्दैन भने अर्को निकाय पो बनाउनु पर्ने हो कि ? अन्यथा शासक र प्रशासक निस्कन नसक्ने भए ।
अचम्म, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु अनुगमनका नाममा मूड फ्रेस गर्न गएको हो भनेर स्वीकारोक्ति गरिसकेका छन् । देशको बजेट सुरा, सुन्दरी र रात्रिभोजमा खर्च गरेर मुड ठिक पार्नुपर्ने यिनलाई ? बित्तीय कूशासनको योभन्दा अर्को उदाहरण हुनैसक्दैन । सत्तामा भएका र प्रशासनमा भएका प्रमुखहरुले जे गरे, मातहतका यिनले त्यही सिकेका हुन् । यो सिको भनेको राजस्वको अनियमितता गर्ने कूलत पनि हो । यो महामारी यही“ रोकिएन भने सर्वत्र सल्केदै जानेछ । यद्यपि भ्रष्टाचार नभएको त कुनै राज्य सञ्जाल नै छैन । अव त हाक्काहाक्की अनुगमन गर्न गएको, मुड ठिक पार्न रात्रिभोज खाएको हो भनेर जिल्ला हाकिमहरुले भन्न थालेका छन् । प्रशासकहरु कतिसम्म अराजक भइसके भन्ने उदाहरण हो यो । कृषि विकास, पशुसेवा र महिला तथा बालबालिकाका नाममा छुट्याइएको बजेट सुरा र रात्रिभोजमा खर्च गर्नु भनेको योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अरु हुनै सक्दैन । त्यसैले तत्काल बजेटको यसप्रकारको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ ताकि यसपछि कुनै पनि कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय अथवा आयोजनाहरुमा यस प्रकारको आर्थिक मनपरीतन्त्र रोकिन सकोस् । होइन, यिनले छुट पाउने हो भने आगामी दिनमा अरुले पनि खर्च गर्दा हुने रहेछ भनेर बजेटको दुरुपयोग गर्ने परम्परा बस्नेछ । अवको निकास आर्थिक विकास हो । यसका लागि इमान र विधिको परिपालना हुन जरुरी छ । हु“दैन भने लोकतन्त्र यसैगरी भ्रष्टाचारतन्त्र बन्दै जाने छ ।
