दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केही दिनमै सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनेछन् र २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन अर्थात असोज २ तिर सबैको ध्यान आकर्षित हुनेछ । मधेसी दलहरु अहिले पनि संविधान संशोधनकै रट लगाइरहेका छन् । एमालेले औचित्यका आधारमा मात्र संशोधन हुनसक्ने आफ्नो अडान फेरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संशोधन हुन्छ भनेर मधेसी दलहरु, खास गरेर राजपालाई थुमथुम्याइरहेका छन् ।
यसैवीच निर्वाचन आयोगले असोज २ मा तेश्रो चरणको बााकी २ नम्बर क्षेत्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नासाथ प्रदेश सभाको निर्वाचन, कात्तिकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र मंसिरको पहिलो हप्तामै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न उचित हुन्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचन आयोगको यो प्रस्तावप्रति सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्नतिर जुटेका छन् । कांग्रेस र माओवादीभित्र मन्त्री बन्नका लागि दौडादौड चलेको छ भने साना दलहरु राप्रपा, केही मधेसी र अन्य दलहरुलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउने होमवर्कमा पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र देउवावीच छलफल समेत भइसकेको छ ।
प्रदेशसभा र केन्द्रको चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ पहिले । संविधानअनुसार आगामी माघ ७ तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिएको छैन । चाँडै आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक दलहरु सत्ताकै खिचलोमा व्यस्त देखिएकाले ढिलाइ हुने निश्चित छ । आयोग गठन भइहाले पनि क्षेत्र निर्धारणमा राजनीतिक सहमति जुटाउन मुस्किल पर्नेछ । त्यसै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला पार्टीवीच व्यापक तिक्तता बढेको छ र मधेस मामिलामा त्यसै पनि तनावमा छन्  । त्यसमाथि सीमा निर्धारणमा थप गञ्जागोल हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । सरकारका नाममा स्मरण गराएर सबै राजनीतिक दलहरुलाई संवैधानिक बाध्यता सुनाएको छ भने प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संसदको निर्वाचनका सम्बन्धमा चाहिने कानुनहरु सम्बन्धलाई सम्झाएको छ । संसदको संख्या १ सय ६५ भनिएको छ । यसको क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म ठूलै राजनीतिक बिबाद भइरहनेछ । तर राजनीतिक दलहरुलाई जुनसुकै निर्णय पनि फास्ट ट्रय्राकबाट गर्ने बानी परेको छ । समय घर्केपछि रातारात निर्णय गर्ने राजनीतिक दलहरुको बेहाराले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सहज तरिकाले अगाडि बढेको छैन । सिमांकन र प्रदेशका नामांकनले कस्ता कस्ता समस्याहरु देखिने हुन् एकातिर संशय छ भने अर्कोतिर नगरहरुले कामकाजका भाषालाई आफूखुशी निर्णय गर्न थालेका छन् । सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन् तर कामकाजी भाषा कुनै जातिका आधारमा तय हुनु कतिसम्म जायज मान्न सकिएला ?