राष्ट्रिय जनता पार्टी (मधेसी मोर्चा) ले संविधान संशोधन नभए, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या नबढाए चुनाव हुन्न, चुनाव हुन दिन्नौं भनेर घोषणा नै गरिदिए । दम्क्याउन र धम्क्याउन कति जानेका ? संविधान भनेको पुतला हो, यसलाई जुनबेला जसरी नचाए पनि हुन्छ भन्ने ठानेका छन् मधेसका राजनीतिक दलहरुले । यो त अतिवादको पनि हद भयो है ।
राजपाका संयोजक छन् महन्थ ठाकुर । उनी भन्छन्– संविधान संशोधन गरेर हामीसाग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने ? हाम्रा कुरा मानिन्न भने हामी विदेशीसाग अर्थात भारतसाग सहकार्य गर्न बाध्य हुनेछौं । त्यसपछि राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले भनेका छन्– संविधान संशोधन गरिएन, हामीले भनेको मानिएन र जबरजस्ती चुनावमा जाने हो भने चुनाव हुनसक्दैन, हुनै दिदैनौं । असार १४ को दोश्रो चरणको निर्वाचन सारियोस् । के भनेको यो ? मधेसी मोर्चाका यी नेताहरु के भनिरहेका छन् ? त्यो भन्न हुने कुरा हो कि होइन ? संविधानले, सरकार र सिंहदरवारका लागि मधेसी नेताहरुको यो अतिवादी, अराष्ट्रिय अभिव्यक्ति किन पाच्य भइरहेको छ ? संविधानको पालना गराउने सरकारका लागि विदेशीसाग सहकार्य गर्छु भन्ने विचारलाई पनि छुट दिइरहनु पर्ने बाध्यता किन छ ?
राजपा चुनावमा नआए संविधान कार्यान्वयन हुनसक्दैन, जसरी पनि मधेसी पार्टीहरुलाई चुनावमा ल्याउनै पर्छ भन्ने ठूला राजनीतिक दलहरु कि त संविधान संशोधन गर्नु, कि संशोधन हुन सक्दैन भनिदिनु । सत्तामा रहेका कांग्रेस, माओवादीहरु संशोधन गर्न खोजेको हो, एमाले मानेन भनेर पन्छिने । एमाले संविधान संशोधन गर्न र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनेजस्तो सवालमा सहमत हुनसकिन्न भनिरहनु । ठूला चारै दलहरु एकै थलोमा बसेर एउटा किटानी निर्णय गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? खाली चुनावी दाउपेच, दोश्रो चरणको निर्वाचनमा मधेसीसाग तालमेल गरेर बढी सिट जित्ने रणनीतिमात्र अपनाएका कारणले मधेसी दलहरुले संविधान र सरकारलाई हेपिरहेका हुन् ? संविधानलाई कागजको खोस्टो बराबर व्यवहार गर्ने विषयमा सरकारले मधेसी दलहरुलाई सचेत पार्नैपर्छ र अराष्ट्रिय अभिव्यक्ति दिन थालेकोमा कडा कारवाही हुनसक्ने प्रष्ट पार्नैपर्छ । जे पनि छुट दिने, दिदै जाने गर्दा मधेसी दलहरुले टाउकामा टेक्नसक्छन्, बिखण्डनकै पक्षमा उभिन बेर लाउने छैनन् । त्यसैले अराष्ट्रिय, बिखण्डनवादी र संविधान विरोधी अभिव्यक्तिलाई छुट दिने काम सरकारले कदापि नगरोस् । देशभन्दा कुनै दल ठूलो हुनसक्दैनन् ।
सत्ताआरोहण गरेका शेरबहादुर देउवाले भनिसके– असार १४ को निर्वाचन हुन्छ । कुनै हालतमा रोकिन्न । रह्यो, मधेसी दलहरुलाई बुझाउने कुरा, उचालेर ठूला दलहरुले अगाडि थचार्नु पर्यो, विचार विमर्श गर्नुपर्यो । एउटा हल, निकास निकालेर अघि बढ्नुपर्यो । राजनीतिक स्वार्थ हेर्दा हेर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर पार्ने काम बढ्दै जानु भनेको बिखण्डनवादीलाई मलजल गर्नु हो । जुन कार्य ठूला दलहरु यतिबेला गरिरहेका छन्, त्यो गम्भीर अपराध हो । सत्तामा बस्नेले अपराध गर्न थाल्ने हो भने सडक अराजक र आततायी हुन्छ, चेतना रहोस् ।
