वैशाख ३१ मा भएको निर्वाचनको परिणाम आउन अझै हप्ता दिन लाग्ने सम्भाबना छ । यता वर्षे अधिवेशन सुरु भइसक्यो, संविधान संशोधन र सरकार परिवर्तनको मुद्दा पनि उठिसक्यो, दोश्रो चरणको निर्वाचनको प्रक्रियाको थालनी पनि भइसकेको छ, यतिबेलासम्म पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने कहिले हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
    एक त निर्वाचनको बेलामा सामान्य कर्मचार अदलबदलसमेत गर्न पाइन्न, यहाँ त बजेट ल्याउने र सरकार नै परिवर्तन गर्ने कुरा छ । एकातिर आचारसंहिता पालना गर्नैपर्ने बाध्यता, अर्कोतिर ठूला पार्टी र सरकार नै आचारसंहिता उल्लंघनमाथि उल्लंघन गर्दै जाने समस्या । त्यसमाथि पहिलो चरणको मतगणना भइरहदा साना साना कुरामा समेत आपत्ति प्रकट गर्ने, मतगणना रोक्ने र नारावाजीमा समेत उत्रने पार्टीहरुका चरित्र । के गरेको यस्तो गाईजात्रा ?
    मतगणना न्यायाधीशको रोहबरमा भइसकेपछि मतपत्रको सदर बदरको अन्तिम निर्णय तत्काल गरेर मतगणना रोक्न दिनै हुन्थेन । त्यसमाथि नाङ्ले मतपत्र गन्ति गर्नका लागि कम्तिमा पनि २०–२० ठाउँमा मत गणना गरेको भए यसरी आमनागरिकलाई उत्सुकतामा राख्नै पर्ने थिएन र निर्वाचन आयोगको यति धेरै आलोचना पनि हुने थिएन । मतपत्र यति धेरै बदर भयो कि यसमा मतदान शिक्षा नपुगकेो पक्कै हो । यसमा निर्वाचन आयोगको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुको समेत कमजोरी छ । निर्वाचन आयोगलाई मात्र दोष दिएर सरकार र दलहरु पन्छिन सक्दैनन् । कहिले एकचरण, कहिले दुई चरण भनेर निर्वाचन आयोगलाई पर्याप्त समयसमेत नदिएर फास्ट ट्य्राकमा काम गर्न बाध्य पारिएपछिका नतिजा भनेको यही सकस हो । त्यसमाथि राजनीतिक दलहरुले मतगणनास्थलभित्र र वरिपरि जुन प्रकारको मसल प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसले पनि मतगणनाको समस्यामाथि समस्या थप्दै गएका हुन् । आफैले जित्नैपर्ने र प्रतिपक्षीको मत बदर हुनुपर्ने अनावश्यक लफडा झिक्ने पनि तिनै हुन् ।
    मत गणनामा कछुवा गति हुनुमा साधन, स्रोत र मानवशक्तिको कमीले होइन, राजनीतिक दलहरुको असहयोग र असुरक्षाको कारणले हो । राजनीतिक दलहरुले उदारताका साथ सहयोग गरेको भए निर्वाचन अधिकृतले धेरै ठाउँमा मतगणना स्थल खडा नसक्ने कुरै थिएन र मतपरिणाम पनि छिटोभन्दा छिटो आउनसक्ने थियो । तर, समस्या खडा गर्ने राजनीतिक दलहरु नै भएकाले बोल बोल मछली, मुखभरि पानी बनाएर जतिसुकै आलोचना भए पनि निर्वाचन आयोग र अधिकृतले मत गणना गरिरहनु परेको छ । यहीकारण हो, मत परिणाम कछुवा गति आउनुको । यो त निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरु सबैका लागि  शिक्षा हो । दोश्रो चरणको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा यस्तो खालका समस्याहरु आउन नपाउन् भनेर सबैले आआफ्ना कमीकमजोरी सुधार्ने हो भने पछिका लागि यस्तो हुनेछैन । चेतना भया ।